56 वीं बैठक, वस्तु और सेवा कर परिषद , किसानों और उपभोक्ताओं के लिए लागत में कमी लाने में मदद करने वाले कुछ प्रस्तावों पर मंजूरी देने पर विचार कर सकती है। खाद्दों जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ, सेक्टर और खाद्य एवं उर्वरकों की कमेटी की जीएसटी की दरें कम कर सकती है या सुनति है। प्रस्ताव पास होने पर, किसानों के लिए इनपुटे लागत कम करने और भोजन और कैश की उपज बढ़ाने के तौर पर यह कदम आगम में खेतिहंस को राहत देगा।
विचार विमेय खाद्य पदार्थ
आधिकारिक स्रोत ने कहा । यूसीटी ) दूध, पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, रोटी, पराथे और अन्य चंद आम खाद्य पदार्थ पूरी तरह से मुक्त्यानुसार को गैंटि से मुक्त किया जा सकता है । मोहवा पर, वर्तमान में 5 से 18 प्रतिशत से उचित की जाती है।
इसके अलावा, परिषद प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे कंडेंस्ड मिल्क, चीज़, सॉसेज, रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स और नारियल पानी पर जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% करने के प्रस्तावों पर भी विचार करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उपभोक्ता कीमतें कम होंगी और पैकेज्ड फूड सेक्टर में बिक्री बढ़ सकती है।
कृषि उपकरण पर रेहत
किसानों के लिए एक और के रीफिफिल रूप में, कमेटी किया है उस परिधेत कमेटिी पर हुने पर । उम्मथान नतीस्कीडस डीजे एंजॉयन, होशों, बे९किच और वांकि 6 से दुमे या.जे जो शामिल है। इस सूची से भी कई गतिविधियों के लिए सम्मिलप की गई मशीनें आ सकती हैं।
विश्लेषक कहते हैं कि “यह कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देगा और साथ ही छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक उपकरण कसने देगा”।उर्वरक लागत पर ध्यान देना चाहिए। परिषद उर्वरक इनपुट्स पर जीएसटी दरें घटाने पर भी विचार कर सकती है। “वर्तमान में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनियापर 18% जीएसटी लगता है, लेकिन इन्हें घटाकर 5% किया जा सकता है। “उर्वरक नियंत्रण आदेश में पंजीकृत उर्वरक सूक्ष्म पोषक तत्वों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की धरों को 12% से 5% कम करने का भी प्रस्ताव है। उद्योग संगठन यह तर्क करते हैं कि उर्वरक कच्चे माल पर उच्च कर द्वारा उत्पादन लागत विस्तारित की जाती है जिससे अंत में सब कुछ किसानों पर हो जाता है। “दर में कटौती सीधे तौर पर किसान करंट लिया जा सकता है और निर्माताओं के मार्जिन में सुधार किया जा सकता है। मौजूदा कर छूट एक जानकार बात है” कि भिन किश र्स छाजे जसे की ताजे फल, सब्जी, अनाज, दालें और दाद्य आवश्यक खारोपदार्थ पहले से ही जीएसटी से मुक्त है। इससे किसानों और उपभोक्त दनों दोनों पर अतिरिक्त कर बोझ से राहतमि ली जाती है। “हालांकि, जैसे खाद्य तेल और डैरी उत्पाद पर 5% या 12 जीएसटी लगती है।भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ ने हाल ही में खाद्य तेल उद्योग की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। संघ ने बताया कि जबकि खाद्य तेल पर 5% जीएसटी लगती है, पैकेजिंग, रसायन और अवकाशण प्रोसेस सहायक में तथा कई अन्य इंपट्स पर 12 सी 18% की उच्च दरें लागू होती है। “आधा लालिं ठंडु” इसस कई रिफाइनेर्स को इंपट्स एक्रेडिट्स यूस नहीं हो पाता है और केंसिथाल पूंजी पर दबाव आता है, कपेशली लघु और माध्यम साय उद्यागों को।
फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिएसटी को छूने की मांग कर रहा है; कर दर और सरकारी प्रतिक्रिया संगठन ने अंपनीय अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और अन्य इनपुट माल पर कर की दर 5 प्रतिशत घटने के लिए ही मांग नहीं की है, बल्कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की भी है। एफएआई के प्रतिनिधियों ने वित् मं निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में हाल ही जोर दिया कि समुचित करोंि के कारोंक पर उच्च एसटी दरें संप्रेषकों के मार्जिन पर प्रभाव डाल रही हैं।
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