प्रधानमंत्री ने कहा कि “उनकी सरकार देश की कृषि उपज को वैश्विक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बाजार में एकीकृत करने के लिए कदम उठा रही है।”
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को “प्रसंस्कृत खाद्य के लिए एक वैश्विक बाजार” का विस्तार करने का समय है और कहा कि भारत को फसल के बाद या खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की आवश्यकता है।
पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट प्रावधानों पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय दस्तावेज में सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें कृषि ऋण का लक्ष्य १५ लाख करोड़ से बढ़ाकर १६. ५० लाख करोड़ किया गया चालू वित्त वर्ष में।
उन्होंने कहा, “हमने सुधार किए हैं और ११००० करोड़ रुपये की उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं, जो कृषि-उद्योगों को मदद करेगा।
पीएम मोदी ने कहा, “किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प मिलना सुनिश्चित करने के लिए यह समय की जरूरत है। हमें अपने कृषि उत्पादों को वैश्विक प्रसंस्कृत खाद्य बाजार में एकीकृत करना होगा।
उन्होंने कहा, “२१ वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बाद कटाई या खाद्य प्रसंस्करण क्रांति और मूल्य संवर्धन की आवश्यकता है। अगर हमने २-३ दशक पहले ऐसा किया होता, तो यह देश और देश के किसानों के लिए बहुत अच्छा होता।”
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने १२ करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए कई फैसले लिए हैं, कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति बन जाएगी।
भारत में एक या दूसरे तरीके से लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग को एक व्यवसाय न बनाया जाए, बल्कि उस ज़मीन के प्रति अपनी (कॉन्ट्रैक्टर) ज़िम्मेदारी पूरी की जाए जिस पर वह प्रैक्टिस करता है ।
