किसानों से तुअर, उड़द, मसूर दाल की १००% खरीद: बड़ी खबर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर तुअर, उड़द और मसूर दाल की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने नई दिल्ली के कृषि भवन में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। चौहान ने कहा कि किसानों के पंजीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से ई-समृद्धि पोर्टल शुरू किया गया है और सरकार पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर इन दालों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य सरकारों से अधिक से अधिक किसानों को इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया ।

दलहन उत्पादन में ५० प्रतिशत की वृद्धि

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश इन तीनों फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है और २०२७ तक आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि देश ने मूंग और चना में आत्मनिर्भरता हासिल की है और उल्लेख किया कि देश ने पिछले दस वर्षों के दौरान आयात पर निर्भरता ३० प्रतिशत से घटाकर १० प्रतिशत कर दी है।

मॉडल दलहन ग्राम योजना

केंद्रीय मंत्री ने नई मॉडल दलहन ग्राम योजना के बारे में भी जानकारी दी जिसे मौजूदा खरीफ सीजन से शुरू किया जा रहा है। मंत्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि चावल की फसल कटने के बाद जो परती जमीन उपलब्ध है, उसका उपयोग दलहन के लिए किया जाए। चौहान ने राज्य सरकारों से तुअर की अंतर-फसल को भी जोरदार तरीके से अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सांसदों, विधायकों जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को केवीके में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

दलहन बीज हब

उन्होंने बताया कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता के लिए भारत सरकार ने १५० ‘दलहन बीज हब’ खोले हैं और कम उत्पादकता वाले जिलों में आईसीएआर द्वारा क्लस्टर फ्रंट लाइन प्रदर्शन (सीएफएलडी) दिए जा रहे हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए जलवायु-अनुकूल किस्मों और कम अवधि वाली किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य सरकारों से राज्य बीज निगमों को मजबूत करके अपने बीज वितरण प्रणालियों को मजबूत करने का अनुरोध किया।

राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के माध्यम से केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि चूंकि मानसून सामान्य से अधिक रहने की भविष्यवाणी की गई है, इसलिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की बहुत संभावना है।

देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आयात को कम करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना जैसे प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों के राज्य कृषि मंत्री मौजूद थे। साथ ही इस बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर व भागीरथ चौधरी, कृषि सचिव मनोज आहूजा, डेयर सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक भी उपस्थित थे।

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