कृषि उत्पादकों की वृद्धि और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं से सिंचाई से लेकर आर्थिक सहायता तक सभी क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जा रही है।
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कृषि समाचार: किसानों के सवालों के साथ, देश में सततता की आत्मा महसूस हो रही है। विभिन्न मांगों के कारण किसानों का प्रतिसाद आक्रमक दिख रहा है। इसके बीच, केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिससे किसानों की उत्पत्ति में वृद्धि हो रही है और उन्हें सहायता मिल रही है। इन योजनाओं की सहायता से सिंचाई से लेकर आर्थिक सहायता तक सभी क्षेत्रों में समर्थन प्रदान किया जा रहा है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत ही नहीं, बल्कि कई अन्य योजनाओं के तहत भी लाभ मिल रहा है। इससे संबंधित सबसे विस्तृत जानकारी के लिए हम से साक्षात्कार करें।
पंजाब-हरियाणा क्षेत्र के किसानों ने एमएसपी (मानकीकृत समर्थन मूल्य) के कानूनी माग को लेकर दिल्ली की ओर मुहिम शुरू की है। 20,000 से अधिक किसानों की जमीन के पास सुरक्षा दलों ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को सील कर दिया है। विभिन्न कृषि मुद्दों पर किसानों की प्रतिक्रिया आक्रमक दिख रही है। इस बीच, सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे किसानों को आर्थिक समर्थन मिलता है। इन योजनाओं की मदद से किसानों को आर्थिक लाभ हो रहा है।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Yojana)
सिंचाई से संबंधित एक बड़ी समस्या को हल करने के लिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, हर किसान को अपने खेतों को पानी सप्लाई करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। सोर्स डेवेलपमेंट, डिटेलिंग, फार्रोव, फील्ड एप्लीकेशन, और डेवेलपमेंट सर्वेसेस के साथ सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एंड-टू-एंड स्थिति को बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। इसके तत्वों की मदद से किसानों को प्रति ड्रॉप में अधिक प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने का एक आकर्षक तरीका सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister’s Peak Beema Yojana)
पिकों के नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पीक विमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत, किसानों को विभिन्न पिकों के नुकसान की स्थिति में एक ही स्थान पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के लिए सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य है कि आपत्ति, कीट या प्राकृतिक आपदाओं से हुए पिकों के नुकसान की स्थिति में विमा के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY)
केंद्र सरकार के इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार हरित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टेअर 50,000 रुपयां की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सेंद्रिय उत्पादन क्षेत्र में, सेंद्रिय प्रक्रिया, प्रमाणन, लेबलिंग, पैकेजिंग, और वाहन सुविधाओं के लिए तीन वर्षों तक सहायता उपलब्ध है। इस योजना के माध्यम से सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक सहायता प्रदान करती है और सेंद्रिय शेती को प्रोत्साहित करती है।
किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना केंद्र सरकार ने 1998 में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य शेतकऱ्यों को उनकी शेती या शेतीवरी खर्चात के लिए पूर्ण कर्ज प्रदान करना था। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत, भारत सरकार हरित शेतकऱ्यों को कृषि कर्ज के लिए वार्षिक 4% ब्याज दर के साथ सरकारी सब्सिडी की रूप में सहायता करती है। अब तक लाखों शेतकऱ्यों ने इस योजना का लाभ उठाया है।
किसान सम्मान निधि योजना ( Kisan Samman Nidhi Yojana)
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से शेतकऱ्यों को वार्षिक 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। देशभर के किसी भी किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। यह राशि तीन महीनों के अंतराल में दी जाती है, जिसे 4 महीनों के भीतर पूरा किया जाता है।
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