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भारत देश कृषि प्रधान देश है । यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। बागवानी से लेकर फलों और सब्जियों पर ख़ास प्रकार की फसलों पर खेती की जाती है किन्तु किसानों को आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ता है।

देश की सरकार आर्थिक रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है, ताकि किसानों की आर्थिक स्तिथि में सुधार आ सकें। सरकर ने योजनाओं के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन को लागू किया है जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है ।

सरकार की तरफ से बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है :

देश में राष्ट्रीय बागवानी योजना काफी लाभदायी साबित हो रही हैं जिसके तहत फूलों और विभिन्न प्रकार की फसलों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अब स्ट्रॉबेरी उत्पादकों और अन्य फलों की खेती पर किसानों को ९० प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जिला उद्यान के अधिकारीयों ने बताया की, सरकार किसानों से बागवानी खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत किसानों को अन्य फसलों और औषधीय खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है।

सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न फसलों पर सब्सिडी के प्रतिशत जारी किये गए है:

निम्न फसलों की खेती पर सब्सिडी दी जाएगी :

• सुगंधित पौधों, स्ट्रॉबेरी, मसाले और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर ५० प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है।
• वहीं गेंदे के फूल की खेती पर ७० प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• पपीते की खेती पर ७५ प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
• सब्जियों और फलों को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक के क्रेट एवं मशरुम किट लेने पर ९० प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

यदि किसान बागवानी से जुड़ी किसी भी अनुदान या योजना की जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवदेन करें एवं इसका लाभ उठाएं। पंजीकृत की प्रक्रिया २३ नवंबर से शुरू हो चुकी है।