पंजाब सरकार ने कृषि और सम्बन्ध क्षेत्र में विकसित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए कुल ४३० करोड़ रूपए की मंजूरी दी है।
इस परियोजना की मंजूरी मुख्य सचिव, सुश्री विनी महाजन की स्वविकृति में दी गयी है।
सरकार ने परियोजना को विभिन्न क्षेत्र में विभाजित कर राज्य में लागू करने को कहा है। इनमें शामिल है पंजाब एग्रो में पांच, कृषि में पांच, बागवानी में छह, डेयरी विकास में तीन, मार्कफेड में दो,और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में नौ परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा।
अधिकारों का कहना है कि,आरकेवीवाई योजना के तहत ६०:४० का विभाजन है, जिससे सरकार कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों अनुसार पहल को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।
कुछ परियोजनाओं को जो शामिल किया गया था उनमे से शामिल परियोजना कुछ इस प्रकार है, कृषि का विविधीकरण, गेहूं के बीज का प्रतिस्थापन, फसलों और जानवरों के संबंध में अनुसंधान परियोजना आदि।
सुश्री महाजन का कहना है कि, “इन परियोजनाओं से न केवल पंजाबी किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण राज्य में कृषि विकास दर को भी बढ़ावा मिलेगा। “
इस परियोजना को जल्द ही कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार पंजाब को प्राथमिकता के आधार पर धन देने के लिए सहमत हो गई है।
मुख्य सचिव ने सभी जिम्मेदार विभागों के प्रमुखों को पिछले वित्तीय वर्ष से लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और जल्द से जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र देने को कहा ताकि नई स्वीकृत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से धन प्राप्त किया जा सके।
