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देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर सरकार की नजर है। और २०३० तक ३२ मिलियन टन उत्पादन करने का लक्ष्य है। जो अभी २४ मिलियन टन के स्तर पर है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को विश्व दलहन दिवस पर भारत के दलहन और अनाज संघ द्वारा आयोजित तीसरे संगोष्ठी उद्घाटन के दौरान भाषण में कहा की ” भारत में २०१७ और २०१९ के बिच दलहन उत्पादन में २३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हमारा यह लक्ष्य है की २०३० तक हम घरेलू दालों का उत्पादन बढ़ाकर ३२० लाख टन कर सकें। भारत के पास स्पष्ट रूप से दालों की मांग है, और किसान और सरकार दोनों भी इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे है।

और एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा की “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान के बाद, दालों के आयात पर निर्भरता कम हो गई है और देश प्रति साल १५००० करोड़ से ज्यादा की बचत कर रहा है।

केंद्र सरकार की किसान, ज्ञानिकों और किसान-हितैषी नीतियों के अथक परिश्रम के कारण पिछले पांच से छह सालों में देश में दालों के उत्पादन को १४० लाख टन से २४० लाख टन बढ़ा दिया है। छह साल में दालों के एमएसपी में ४० फीसदी की बढ़ोतरी कर ७३ फीसदी कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के सफल क्रियान्वयन (कोविड -१९ लॉकडाउन के दौरान और बाद में गरीबों को मुफ्त दालों का वितरण) को दालों के बफर स्टॉक में शामिल करते हुए, उन्होंने कहा कि अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान, लगभग १५ लाख टन लगभग २० करोड़ लाभार्थी परिवारों को दालें मुफ्त दी गईं।

सरकार २०२० -२१ के लिए दालों का बफर बनाना चाहती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने तुअर, उड़द और चना सहित १० लाख टन दालों का बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव किया है, यह जानकारी लीना नंदन, सचिव, उपभोक्ता मामले, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को दी गई है।

“हम ऐसा कर सकते थे क्योंकि हमारे पास बड़ी मात्रा में दालें बफर थीं। हम इस बफ़र को बनाए रखने का प्रस्ताव रखते हैं। २०२१ -२०२२ के लिए, हमने कृषि विभाग से देश भर के किसानों और एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) से लगभग १० लाख टन दालों की खरीद करने के लिए कहा है। इसमें केंद्रीय और राज्य कल्याण योजनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अरहर, उड़द और चने शामिल होंगे। ” कृषि मंत्री ने कहा।