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पटना राज्य के किसानों के लिए सरकार ने १३ जिलों में विशेषकर ३२८ कृषि बैंक बनवाने की योजना निश्चित की है इसके आलावा मगध प्रमंडलों और पटना में २५ स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा।

सरकार ने निश्चित की राशि

सरकार ने इसके तहत यंत्र बैंकों के निर्माण के लिए अधिकतम राशि ८ लाख रूपए एवं विशेष बैंक के लिए १२ लाख रूपए तय की है।

कृषि यंत्रों पर ८० प्रतिशत अनुदान कैसे प्राप्त होगा ?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने योजनाओं के तहत पराली प्रबंधन के साथ मौसम अनुकूल खेती का समावेश करने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया था। किन्तु विभाग ने किसी भी यन्त्र पर ५० प्रतिशत से अधिक अनुदान का फैसला नहीं दिया था किन्तु सचिव के निर्देशानुसार, वे कृषि यन्त्र जो पराली प्रबंधन से जुड़े हुए है उनका अनुदान बढ़ाया जा सकता है।

पर विभाग ने यन्त्र बैंकों के लिए ८० प्रतिशत अनुदान देने की व्यस्था की है। योजनाओं के तहत रबी मौसम के दौरान तकनीकी ट्रेनिंग के लिए ४० हजार किसानों को एक्सपोज़र भी विजिट करवाने की योजना सरकार द्वारा निश्चित की गयी है।

किन समूहों के माध्यम से यन्त्र बैंक की स्थापना की जाएगी

सरकार ने घोषित किया है की किसान समूहों के माध्यम से यन्त्र बैंक की स्थापना की जाएगी। जो समूह भागीदार होगा उसे आसपास के किसानों को कृषि यन्त्र किराये से देना अनिवार्य है। इससे आर्थिक लाभ में समूह को ही फायदा होगा।

यन्त्र बैंकों की स्थापना नयी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जिलों में जैसे बेगूसराय,नवादा, अररिया, पूर्णिया, बांका, जमुई, सीतामढ़ी आदि जैसे जिलों में स्थापित किया जाएगा। हायरिंग केंद्र २५ विशेष मगध प्रमंडल तथा पटना जिलों में ही होंगे।

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