राष्ट्रीय किसान दिवस 2024: भारत के किसानों को सशक्त बनाने वाली योजनाएं
किसान दिवस, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस भी कहा जाता है, हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। यह दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो किसानों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनकी दूरदर्शी सुधार नीतियों और अथक प्रयासों ने आधुनिक कृषि नीतियों की नींव रखी, जिससे उन्हें “किसानों का चैंपियन” कहा गया।
भारत सरकार इस दिन को किसानों को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए मनाती है। विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से किसानों को वित्तीय सुरक्षा, बीमा, और सतत कृषि विकास प्रदान किया जा रहा है।
चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए
चौधरी चरण सिंह भारत के कृषि क्षेत्र में अपने ऐतिहासिक योगदान के लिए विख्यात हैं। 1939 में उनके द्वारा पेश किया गया कर्ज मुक्ति विधेयक (Debt Redemption Bill) ने किसानों को शोषणकारी साहूकारों से मुक्ति दिलाई। उत्तर प्रदेश में उनकी भूमि सुधार योजनाओं ने राज्य के कृषि परिदृश्य को बदल दिया। उनके योगदान को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने 2001 में 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में घोषित किया, ताकि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सके।
किसान दिवस 2024 की थीम
इस साल की थीम “समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाता का सशक्तिकरण” है। इसका उद्देश्य किसानों को सतत विकास के लिए आवश्यक संसाधन, उपकरण और अवसर प्रदान करना है। यह थीम किसानों की प्रमुख समस्याओं जैसे कि उचित मूल्य निर्धारण, जलवायु सहनशीलता और आधुनिक तकनीकों तक पहुंच को संबोधित करने पर केंद्रित है।
किसानों के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं
भारत के किसानों की अनूठी चुनौतियों को हल करने के लिए, सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं सामाजिक-आर्थिक उत्थान, जोखिम न्यूनीकरण, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बनाई गई हैं।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत भूमिधारी किसानों को ₹6,000 वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, और ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है। - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत किसानों को प्री-सोइंग से लेकर पोस्ट-हार्वेस्ट तक प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिमों के लिए सस्ती फसल बीमा सुविधा दी जाती है। अब तक 68.85 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों का बीमा किया गया है और ₹1.65 लाख करोड़ का दावा निपटान किया गया है। - प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY)
2019 में शुरू की गई यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। अब तक 24.66 लाख से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। - संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (MISS)
इस योजना के तहत किसानों को ₹3 लाख तक के अल्पकालिक कृषि ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। समय पर भुगतान करने पर 3% अतिरिक्त ब्याज छूट मिलती है, जिससे प्रभावी दर 4% हो जाती है। 2023-24 तक कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रवाह ₹25.48 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। - कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों जैसे कृषि अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन दिया जाता है। नवंबर 2024 तक 84,333 परियोजनाओं के लिए ₹51,448 करोड़ मंजूर किए गए हैं। - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
1998 से चालू इस योजना के तहत किसानों को कृषि जरूरतों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 2019 में इसे पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र तक विस्तारित किया गया। मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ से अधिक सक्रिय खाते हैं।
कृषि के आधुनिकीकरण के लिए पहल
सरकार ने कृषि को आधुनिक बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई नवाचारी कार्यक्रम शुरू किए हैं:
- नमो ड्रोन दीदी योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन तकनीक अपनाने के लिए वित्तीय सहायता।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: उर्वरकों के बेहतर उपयोग के लिए 24.6 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए।
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs): ₹6,865 करोड़ के बजट से 10,000 FPOs की स्थापना।
- क्लीन प्लांट प्रोग्राम: बागवानी के लिए रोग-मुक्त पौध सामग्री सुनिश्चित करना।
- डिजिटल कृषि मिशन: ₹2,817 करोड़ के बजट के साथ कृषि का डिजिटल रूपांतरण।
- किसान कवच बॉडीसूट: किसानों को कीटनाशकों से बचाने के लिए सुरक्षात्मक सूट।
भारत के अन्नदाताओं को सम्मान
किसान दिवस भारत की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में किसानों के अतुलनीय योगदान का स्मरण कराता है। पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई और एआईएफ जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार उनके समर्पण का सम्मान करती है। नवाचार को अपनाकर और मजबूत समर्थन प्रणाली प्रदान करके, भारत अपने किसानों को सशक्त बनाता है, और राष्ट्र के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करता है।
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