हरियाणा सरकार ने सरसों की खरीद मामले में लिया महत्वपूर्ण फैसला,  अब इतने रुपये में बिकेगी सरसों।

हरियाणा सरकार ने सरसों की खरीद मामले में लिया महत्वपूर्ण फैसला,  अब इतने रुपये में बिकेगी सरसों।

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हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए सुविधा बढ़ाने का कदम उठाया है। रबी सीजन में, सरकार किसानों के लिए सरसों, चना, सूरजमुखी, और समर मूंग की खरीद को निर्धारित मानक MSP (मानकीकृत समर्थन मूल्य) पर करेगी।

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हरियाणा के सरसों उत्पादक किसानों के लिए एक शानदार समाचार है। सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय किया है। राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि रबी सीजन के दौरान, सरकार किसानों की सरसों, चना, सूरजमुखी, और समर मूंग की खरीद को निर्धारित मानक MSP (मानकीकृत समर्थन मूल्य) पर करेगी। साथ ही, मार्च से 5 जिलों में सही मूल्य पर दुकानों के माध्यम से सूरजमुखी तेल की सप्लाई की जाएगी।

एक बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि इस सीजन में 50 हजार 800 मीट्रिक टन सूरजमुखी, 14 लाख 14 हजार 710 मीट्रिक टन सरसों, 26 हजार 320 मीट्रिक टन चना, और 33 हजार 600 मीट्रिक टन समर मूंग की उत्पादन की उम्मीद है। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, और हैफेड मंडियों में सरसों, समर मूंग, चना, और सूरजमुखी की खरीद की शुरुआत के लिए तैयारियाँ करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

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सरकार ने मार्च के आखिरी सप्ताह में सरसों की 5,650 रुपये प्रति क्विंटल की मूल्य निर्धारित करके खरीदारी की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसी तरह, 5,440 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का चना भी खरीदा जाएगा। 15 मई से, 8,558 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से समर मूंग की खरीद होगी। इसके साथ ही, एक से 15 जून तक 6,760 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर सूरजमुखी की खरीद की जाएगी।

नहीं बख्शे जाएंगे लापरवाही करने वाले

लापरवाही करने वालों को मुख्य सचिव ने सख्ती से चेताया है कि उन्हें क्षुधा प्रबंध की सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का पालन करना होगा और खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों की सुविधा की सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को खरीदी गई उपज का भुगतान तीन दिनों के अंदर करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथ ही, वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी बोले हैं कि काम में लापरवाही करने वालों को कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाएगा। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलने की सुनिश्चितता होगी, और यह समझाया जा रहा है कि इससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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