नई योजना: डीएपी खाद पर बढ़ी सब्सिडी
केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) खाद पर सब्सिडी की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अब डीएपी पर प्रति टन 3,500 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के अतिरिक्त होगी। 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक नई योजना लागू रहेगी।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को किफायती दरों पर खाद उपलब्ध कराना है, जिससे खेती की लागत कम हो और उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसके तहत रबी और खरीफ सीजन के दौरान खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
किसे मिलेगा योजना का लाभ
डीएपी पर सरकार ने 3,500 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी है। किसानों को सब्सिडी उर्वरक आयातकों और निर्माताओं से मिलेगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सीजन में किसानों को समय पर खाद मिल सके।
डीएपी पर सरकार ने 3,500 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी है। किसानों को सब्सिडी उर्वरक आयातकों और निर्माताओं से मिलेगी।
डीएपी की कीमतों में स्थिरता
नई योजना के तहत डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी की कीमत 1,350 रुपये बनी रहेगी। वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बावजूद सरकार ने खाद की कीमतें स्थिर रखने का प्रयास किया है। जुलाई 2024 में भी डीपी पर 3,500 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई, जिसके लिए सरकार ने 2,625 करोड़ रुपये खर्च किए थे।
कृषि में डीएपी की भूमिका
डीएपी खाद में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है, जो फसलों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। नाइट्रोजन पौधों को हरा-भरा रखने में मदद करता है, जबकि फॉस्फोरस जड़ों को मजबूत और फसल उत्पादन में वृद्धि करता है।
हालांकि, डीएपी के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घट सकती है। इसलिए, किसानों को इसकी उचित मात्रा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
किसानों को सीधे खाद सब्सिडी देने की व्यवस्था
सरकार खाद सब्सिडी को किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करने की योजना पर काम कर रही है। फिलहाल, डीबीटी के माध्यम से यह सब्सिडी कंपनियों को दी जाती है। नई योजना लागू होने पर किसानों को सीधे इसका लाभ मिलेगा।
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