रबड़ सब्सिडी (Rubber Subsidy): रबड़ बोर्ड (Rubber Board) ने रबड़ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की है। इससे 1.5 लाख छोटे और मझोले रबड़ किसानों को लाभ होगा।
रबड़ सब्सिडी (Rubber Subsidy): रबड़ की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटे पहले, केरल में एलडीएफ सरकार ने शनिवार को राज्य के बजट में की गई घोषणा के अनुसार रबड़ सब्सिडी (Rubber Subsidy) को 180 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की। एक दिन पहले, रबड़ बोर्ड ने रबड़ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की। इससे 1.5 लाख छोटे और मझोले रबड़ किसानों को फायदा होगा।
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राज्य के वित्त मंत्री एन बालगोपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट के संदर्भ में रबड़ उत्पादन प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। उन्होंनेबताया गया कि 5 फरवरी को सरकार ने विधानसभा में घोषणा की कि 2024-25 के बजट में रबड़ की सब्सिडी ₹10 से ₹170 प्रति किलोग्राम कर दी जाएगी। इसमें यह भी बताया गया कि यह प्रस्ताव 1 अप्रैल से लागू होगा। मंत्री ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रबड़ की कीमत बढ़ने के बावजूद, केंद्र सरकार की नीतियों से देश में इसकी कीमतें गिर रही हैं।
शीट रबड़ के निर्यात पर रबड़ बोर्ड ने प्रति किलोग्राम 5 रुपये का प्रोत्साहन घोषित किया है। इस योजना का प्रभाव 15 मार्च से 30 जून 2024 तक रहेगा।1.50 लाख से अधिक छोटे और सीमांत रबड़ किसानों को रबड़ बोर्ड द्वारा अनुमोदित लाभार्थियों की सूची में लाभ मिलेगा।
सरकार ने वित्तीय सहायता को ₹708.69 करोड़ तक बढ़ा दिया:
सरकार ने 2024-26 के लिए प्राकृतिक रबड़ सेक्टर के लिए सतत विकास योजना की राशि को बढ़ाकर 708.69 करोड़ रुपये कर दिया है। रबड़ बोर्ड इस योजना के तहत उत्पादकों को नए रोपण और पुराने पौधों के पुनर्रोपण के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। इस फंड का उपयोग रबड़ के रोपण, रोपण सामग्री के उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने, रबड़ उत्पादक समितियों के गठन और रबड़ अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। इस योजना के लिए आउटले की राशि 576.41 करोड़ रुपये से बढ़कर 708.69 करोड़ रुपये हो गई है।
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