कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए 341.55 मिलियन टन (MT) खाद्यान्न उत्पादन का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य खरीफ, रबी, और ग्रीष्मकालीन फसलों में विभाजित किया गया है, जिसमें क्रमशः 161.37 एमटी, 164.55 एमटी, और 15.63 एमटी का योगदान है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रबी सम्मेलन 2024 में इन लक्ष्यों की घोषणा की गई, जो भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करने के सरकार के रणनीतिक प्रयासों का हिस्सा है।
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खाद्यान्न लक्ष्य 2024-25
| खाद्यान्न लक्ष्य | खरीफ | रबी | ग्रीष्मकाल | कुल |
|---|---|---|---|---|
| खाद्यान्न | 161.37 | 164.55 | 15.63 | 341.55 |
| तिलहन | 28.37 | 15.03 | 1.35 | 44.75 |
रबी सम्मेलन में, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य कृषि मंत्रियों और विशेषज्ञों सहित प्रमुख हितधारकों को संबोधित किया, जिसमें जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने और लागत कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सरकार के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण है। चौहान ने रासायनिक इनपुट पर निर्भरता को कम करने को लागत-प्रभावी और टिकाऊ तरीके से फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
रबी फसलों के प्रमुख लक्ष्य 2024-25
सम्मेलन में प्रमुख रबी फसलों के लिए विशिष्ट उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने का उद्देश्य था, जहां फसल प्रदर्शन, इनपुट की उपलब्धता और तकनीक को अपनाने पर चर्चा हुई। रबी सीजन 2024-25 के लिए, भारत की प्रमुख अनाज फसल गेहूं का उत्पादन लक्ष्य 115 मिलियन टन (MT) निर्धारित किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण रबी फसल चना (ग्राम) का लक्ष्य 13.65 MT है, जबकि सरसों और रेपसीड उत्पादन का लक्ष्य 13.8 MT है। अन्य फसलों में मसूर (1.65 MT), मक्का (12 MT), ज्वार (2.6 MT), और उड़द (0.6 MT) और मूंग (0.3 MT) जैसी दालें शामिल हैं।
तिलहन उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर ध्यान
खाद्यान्न के अलावा, रबी सम्मेलन ने तिलहन उत्पादन बढ़ाने के सरकार के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डाला। इसका उद्देश्य 2022-23 के 39.2 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 MMT करना है। इसके लिए वर्तमान 29 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) से 33 एमएचए तक खेती के क्षेत्र का विस्तार और औसत उपज को 1353 किलोग्राम/हेक्टेयर से 2112 किलोग्राम/हेक्टेयर तक बढ़ाना होगा।
इस बदलाव का उद्देश्य भारत की खाद्य तेल आयात पर निर्भरता को कम करना है, जो कि देश के लिए एक दीर्घकालिक चुनौती रही है। पैनलिस्टों ने तिलहन और दालों की छोटी अवधि वाली, उच्च उपज देने वाली किस्मों पर शोध की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही कुशल कटाई और खेती के लिए यंत्रीकरण बढ़ाने की भी आवश्यकता बताई।
प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ते कदम
अपने संबोधन में, कृषि मंत्री चौहान ने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के सरकार के संकल्प को दोहराया। यह रणनीति उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ रासायनिक इनपुट को कम करने के लक्ष्य के साथ मेल खाती है। सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं में कृषि पद्धतियों को कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुसार संरेखित करने के महत्व पर भी जोर दिया गया। यह दृष्टिकोण न केवल समग्र उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके स्थिरता को भी बढ़ाएगा।
खाद्यान्न लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण
सम्मेलन में राज्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्हें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चौहान ने प्रत्येक राज्य की कृषि-जलवायु स्थितियों के आधार पर उत्पादन बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सरकार ने राज्यों को खाद्यान्न लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही भारत के व्यापक लक्ष्य को एक वैश्विक खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन केंद्र बनने में योगदान देने का भी उद्देश्य है।
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