महाराष्ट्र सरकारचा ई मोजणी २.० प्रकल्प कार्यान्वित

जमिनीची मोजणी करणे ही अत्यंत किचकट प्रक्रिया असून त्यासाठी पैसे भरण्यासाठी धावपळ करावी लागते. तसेच प्रत्यक्ष मोजणीसाठी देखील खूप प्रतीक्षा करावी लागते. यासाठी शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. हीच बाब महसूल विभागाच्या निदर्शनास आल्याने आता शेतीची मोजणी करण्यासाठी राज्यभर एक नवीन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या भूमिअभिलेख विभागाच्या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ई-मोजणी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यासाठी सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे महसूल विभागातील ५ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील वेल्हा तालुका, सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुका, सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुका, कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुका तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

मोजणी कार्यालयातील हेलपाटे थांबणार

पूर्वी शेतजमीन मोजण्यासाठी अत्याधुनिक प्रणाली नसल्याने एखाद्या गटाची शेती मोजण्यासाठी भूमापन अधिकारी आणि शेतकऱ्यांना दिवस जायचा. असे होऊनही अचूक मोजमाप न झाल्याने अनेक वेळा नाराजी होऊन भूमापनचे काम रखडले जायचं. दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्याती शेत जमीन अवघ्या तासाभरात मोजून होणार आहे. भूमिअभिलेख विभागाने विकसित केलेल्या ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ या संगणक आज्ञावलीद्वारे ही मोजणी केली जात आहे. यासाठी सॅटेलाईटद्वरे रोव्हरचा वापर होत आहे.

सध्या करवीर, हातकणंगले, शिरोळ, भुदरगड, राधानगरी गगनबावडा या सहा तालुक्यांमध्ये ही ‘ई-मोजणी’ होत आहे उर्वरित सहा तालुक्यांत ऑगस्ट महिन्यापासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या दृष्टीने जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून कार्यवाही सुरू आहे. या नवीन प्रणालीमुळे नागरिकांचा वेळ आणि मोजणी कार्यालयातील हेलपाटे थांबणार आहेत,

ई-मोजणी व्हर्जन २.०

भूमिअभिलेख जिल्हा अधिक्षक कार्यालयातून मिळालेल्या महितीनुसार शेत जमिनीच्या मोजणीसाठी  भूमिअभिलेख विभागाकडून “ई-मोजणी व्हर्जन २.०” संगणक  आज्ञावली विकसित करण्यात आली आहे. या माध्यमातून  सहा तालुक्यांमध्ये ई-मोजणी सुरू करण्यात आली आहे. ऑगस्टपासून उर्वरित सहा तालुक्यांमध्ये ई-मोजणीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्या दृष्टीने  जिल्हा भूमिअभिलेख कायालयाकडून तयारी सुरू आहे. याआधी शेत जमिनीच्या मोजणीमध्ये काही त्रुटी राहात होत्या. यामुळे वादावादीचे प्रकार व्हायचे. यासाठी भूमिअभिलेख  विभागाने ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ ही संगणक आज्ञावली  विकसित केली आहे. यामध्ये सॅटेलाईटद्वारे रोव्हर व लॅपटॉपच्या माध्यमातून ही मोजणी केली जात आहे. पूर्वी  मोजणीनंतर एक नकाशा बनविला आणि हद्दी वेगळ्याच दाखविल्या, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी खातेदारांकडून यायच्या. त्या तक्रारी आता नवीन प्रणालीत राहणार नाहीत.

आता ऊस पिकाची मोजणी देखील शक्य

जुन्या पद्धतीमध्ये ऊस पिकाची मोजणी करता येत नव्हती.  त्यामुळे पीक काढल्यानंतरच मोजणी करण्याशिवाय पर्याय नव्हता; परंतु आता रोव्हरमुळे थेट ऊस पिकातही जमिनीची  मोजणी सहज होत आहे. पूर्वीच्या मोजणीला किमान पाच तासाचा वेळ लागायचा. परंतु आता या नवीन प्रणालीमुळे एक तासातच ही मोजणी होत आहे. या अत्याधुनिक सुविधेमुळे मजुरांचाही खर्च कमी झाला आहे. मोजणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

या नवीन तंत्रज्ञानाचे फायदे:

• अचूक मोजणी: जीपीएस आणि इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, प्रत्येक जमिनीची हद्द अचूकपणे मोजली जाते. यामुळे जमिनीच्या क्षेत्रफळात होणारी चूक कमी होते आणि वादविवाद टाळण्यास मदत होते.
• पारदर्शकता: मोजणीची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे आणि शेतकरी त्यांच्या जमिनीची मोजणी ऑनलाइन पाहू शकतात. यामुळे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार टाळण्यास मदत होते.
• वेळेची बचत: पारंपारिक पद्धतींपेक्षा ‘ई-मोजणी २.०’ मुळे मोजणीची प्रक्रिया वेगाने होते. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो.
• सोयीस्कर: शेतकरी आता घरी बसूनच ‘ई-मोजणी २.०’ पोर्टलवरून मोजणीसाठी अर्ज करू शकतात आणि त्यांच्या जमिनीची मोजणी ऑनलाइन पाहू शकतात.

ई मोजणीसाठी अर्ज कुठे करायचा?

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागामार्फत शेतकऱ्यांना ई मोजणी साठी अर्ज करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून आपण घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने ई मोजणीसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. ई-मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्जाची प्रक्रिया  https://emojni.mahabhumi.gov.in/emojni/mojani/pgLogin.aspx वर करता येणार  आहे. यामध्ये पहिल्यांदा शेत जमिनी मोजणीचा अर्ज  ऑनलाईन दाखल करणे, त्यानंतर मोजणी शुल्क ऑनलाईन भरणे, त्यानंतर मोजणीसाठी लागणारी पूरक कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करणे अशा स्वरूपाची ही प्रक्रिया आहे. यामध्ये काही अडचणी येत असल्यास जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

देशातील कष्टकरी शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरतील अशा विविध पीक पद्धती, उत्पन्न वाढ योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना आधार देण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजना आणि इतर सरकारी योजनांच्या अद्ययावत माहितीसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलच्या माध्यमतून आमच्याशी सतत संपर्कात रहा. कृषीविषयक अधिक तपशीलवार माहितीसाठी, नियमितपणे KhetiGaadi ला भेट द्या!