मधुमक्खी पालकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा जबरदस्त अनुदान!
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय गरीबी और नौकरियों की कमी के मद्देनजर सरकार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित कर रही है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा के कृषि उप मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा: “राज्य अब फसल विविधीकरण की ओर बढ़ रहा है और यह मधुमक्खी पालन (beekeeping)पर ध्यान केंद्रित करने में अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी योजना बना रहा है।” हरियाणा, क्योंकि यह न केवल मधुमक्खी पालन के संबंध में स्पष्ट नीति बनाने वाला पहला राज्य होने का गौरव रखता है, बल्कि अब ऐसी नीतियां प्रभावी भी हैं, जबकि अन्य राज्यों में अभी भी ऐसी नीतियों का अभाव है। 2030 तक, राज्य सरकार 155,000 टन शहद का उत्पादन करने की उम्मीद करती है।
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शहद उत्पादन को बढ़ावा, किसानों के लिए 85% तक की सब्सिडी योजना
हरियाणा में मधुमक्खी पालन (beekeeping)को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र जिले के रामनगर में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र मधुमक्खी पालन कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि मधुमक्खी पालक स्वयं अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, साथ ही इस केंद्र से खरीदे जाने वाले उपकरणों पर मधुमक्खी पालकों को विशेष छूट भी मिलती है। राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालन (beekeeping) के लिए 85% मधुमक्खी बक्सों और 75% उपकरणों पर सब्सिडी भी दी है। 2019-20 से 2023-24 तक मधुमक्खी पालकों को वितरित किए गए मधुमक्खी पालन बक्सों की कुल संख्या 56610 थी।
4500 से 15,500 मीट्रिक टन शहद! हरियाणा का बड़ा मिशन शुरू
कृषि मंत्री ने आगे कहा कि हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने मधुमक्खी पालन(beekeeping) नीति 2021 पेश की है। सरकार इस नीति के आधार पर शहद की गुणवत्ता में सुधार करने की योजना बना रही है, और इसलिए कच्चे माल की खरीद से लेकर अंतिम उत्पादन तक की पूरी प्रक्रिया के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रियाओं में बदलाव करने के उद्देश्य से दस वर्षीय कार्य योजना भी पेश की है। यदि लक्ष्य हासिल कर लिया जाता है, तो 2030 तक शहद का उत्पादन सालाना 4500 मीट्रिक टन से बढ़कर 10500 मीट्रिक टन हो जाएगा।
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