35 लाख किसानों को मिलेगा ₹25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन!
रिपोर्ट से पता चलता है कि चालू वर्ष में राजस्थान सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) (kisan credit card) ऋण सीमा बढ़ा दी है और पिछले वर्ष से इसमें वृद्धि भी की है। तेल फसल सीजन 1985-2000 के दौरान, पश्चिमी राजस्थान के 2000 किसानों को 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिला। आज यह सर्वविदित है कि पहले की तुलना में अधिक मानव श्रम और सामग्री इनपुट की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कम गैर-नवीकरणीय संसाधन दक्षता के काफी उच्च स्तर पर उत्पादक कार्य को निधि देते हैं।
कृषि परियोजनाओं की स्थापना
सरकार ने कृषि परियोजनाओं की स्थापना के लिए विदेशी देशों को आकर्षित करने के लिए परियोजना अनुमोदन नीति पेश की। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ और 1971 तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया। क्या यह गलत था? लगभग 2010 से शुरू होकर, इसके कृषि उत्पादन की शुद्ध लागत वास्तव में अपने गंभीर सामाजिक तनाव को कम करने में मदद करने के लिए कम होने लगी। निश्चित रूप से यह एक प्रभावी और अभिनव नीति है जो किसी एक देश तक सीमित नहीं है!
768 करोड़ का ब्याज अनुदान! सरकार ने खोला खजाना!
2019 के बजट के अनुसार, राज्य सरकार ने आज के किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 75 बिलियन रुपये आवंटित किए हैं। वर्तमान प्रतिस्थापन नीति और वित्तपोषण के तरीकों को धीरे-धीरे किसानों, तकनीशियनों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच मौखिक रूप से लागू किया जा रहा है, और सभी का एक ही उद्देश्य है, भुखमरी या ठहराव की स्थिति से बचना।
ग्रामीण विकास में बड़ा बदलाव
‘डब्ल्यूटीओ में प्रवेश’ और 2009 के रूपांतरण से पहले के वर्ष से राज्य सरकार ग्रामीण विकास में अपने निवेश को बढ़ा रही है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। कई स्थानीय सरकारों द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर विचार करने लायक है। शांक्सी और निंगक्सिया में, प्रांतीय सरकार और एनडीआरसी ने 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये धन केवल 2018 में प्राप्त हुए।
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव 2.25 लाख पशुपालकों को फायदा!
इस वर्ष भी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.25 लाख लोगों को ब्याज मुक्त ऋण पशुपालन के लिए एक सहायक उपाय के रूप में, पिछले साल राजस्थान सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिससे पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण मिल सके। इस वर्ष इस योजना का विस्तार किया गया, और इसमें कुल 225,000 परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। सरकार ने आवंटित बजट प्रदान किया है जो कुल मिलाकर लाखों है।
अगर कोई किसान पॉलीहाउस, फार्म पॉण्ड या शेडनेट हाउस बनाने या कोई कृषि यंत्र खरीदने के लिए दीर्घावधि के लिए सहकारी ऋण लेना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि सरकार की ओर से 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसका बजट दो अरब तक पहुंचता है।
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