यूपी डेयरी नीति 2025: किसानों को और महिलाओं को मिलेगा अधिक अनुदान!
उत्तर प्रदेश डेयरी नीति 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी डेयरी विकास नीति 2022 में बदलाव करते हुए डेयरी उद्योग को 35% सब्सिडी देने की पेशकश की है। नई नीति के अनुसार महिलाओं को सौर(Solar Energy) परियोजनाओं के लिए 90% सब्सिडी दी जाएगी। इस कदम से राज्य में निवेश आने और रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
डेयरी फार्मिंग पर सब्सिडी(Subsidy On Dairy Farming):
उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी(Dairy Farming) क्षेत्र और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए “यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022″ में बड़े बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति में इसके दूसरे संशोधन को मंजूरी दी गई। नई नीति के अनुसार दुग्धशाला इकाइयों को अधिक प्रोत्साहन और लाभ दिए जाएंगे।
संशोधनों के अनुसार, दुग्धशाला इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 35% तक पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये होगी। इसी तरह, दिए जाने वाले लाभ यूपी खाद्य प्रसंस्करण नीति के अनुरूप हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि डेयरी(Dairy Farming) क्षेत्र को अब उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में कई प्रकार की दुग्धशाला इकाइयों में निवेश को आमंत्रित करना और रोजगार सृजन करना है।
दुग्ध कृषि सुविधा अनुदान की मुख्य पात्रता:
पशुपालन(AnimalHusbandry) और डेयरी विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, “संशोधित नीति के तहत विभिन्न प्रकार की डेयरी(Dairy Farming) इकाइयों को कवर किया जाएगा।”
इनमें शामिल हैं: डेयरी फार्म की स्थापना कुल लागत का 35%, अधिकतम 5 करोड़ रुपये। पशु आहार और पोषण संयंत्र – परियोजना की लागत का 35% अधिकतम 5 करोड़ रुपये। डेयरी(Dairy Farming) संयंत्रों का आधुनिकीकरण – कुल व्यय का 35 प्रतिशत, अधिकतम ₹2.5 करोड़।
- ट्रेसेबिलिटी और गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण (क्षेत्र स्तर पर)—कुल लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम ₹1 करोड़।
- कोल्ड चेन उपकरण (रेफ्रिजरेटेड वाहन, दूध टैंकर आदि) – परियोजना लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम ₹1 करोड़।
- पशु आहार इकाइयों की स्थापना—कुल लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम ₹2 करोड़।
- सूक्ष्म उद्यमों के तहत गाय दूध उत्पादन इकाइयाँ—उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹50 लाख।
सौर ऊर्जा के लिए महिलाओं को 90% सब्सिडी दी जाएगी
नई नीति के तहत महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 75 किलोवाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा(Solar Energy) परियोजना स्थापित करने वाली महिला उद्यमी को 90% सब्सिडी मिलेगी। अन्य सभी सामान्य उद्यमियों के लिए सब्सिडी 50% होगी। नई नीति के तहत पिछले प्रस्तावों को वापस नहीं लिया जा सकेगा।
नई नीति को अधिसूचित करने के बाद धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। इस तिथि से पहले पोर्टल पर पूर्ण आवेदन के साथ अपलोड की गई परियोजनाओं को पुरानी नीति के अनुसार मंजूरी दी जाएगी।
दूध के उत्पादन क्षेत्र में निवेश में तेजी
मंत्री के अनुसार, इस संशोधन के लागू होने से उत्तर प्रदेश में दुग्धशाला क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और इससे हजारों युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। “इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम
नीति में यह बदलाव राज्य को देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बनाने की सरकार की बड़ी योजना का हिस्सा है। दूध सहकारी समितियों का “डिजिटाइजेशन”, पशु चिकित्सा सेवा के स्तर को बढ़ाना और दुग्धशाला किसानों को प्रशिक्षित करना पहले से ही सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं।
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