उर्वरक की कीमतें रहेंगी किफायती
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भारतीय किसानों का समर्थन करने और किफायती उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आगामी रबी सीजन 2024 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सरकार के उर्वरक की कीमतों को स्थिर करने और कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।
NBS स्वीकृति के मुख्य विवरण
स्वीकृत NBS दरें रबी सीजन के लिए लागू होंगी, जो 1 अक्टूबर, 2024 से शुरू होकर 31 मार्च, 2025 तक चलेगा। इस सब्सिडी के लिए कुल बजट अनुमानित रूप से ₹24,475.53 करोड़ निर्धारित किया गया है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को किफायती और सब्सिडी वाले उर्वरक मिलते रहें।
इस सब्सिडी के कार्यान्वयन से सरकार का उद्देश्य उन उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित करना है, जो फसल उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से रबी सीजन के दौरान जब गेहूं, सरसों और जौ जैसी फसलें बोई जाती हैं। अप्रैल 2010 में शुरू की गई NBS योजना ने उर्वरकों को किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है।
किसानों के लिए किफायती उर्वरकों की उपलब्धता
इस योजना के तहत, सरकार उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे किसान 28 प्रकार के फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों को नियंत्रित कीमतों पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यूरिया, DAP (डायमोनियम फॉस्फेट), MOP (म्युरिएट ऑफ पोटाश) और सल्फर आधारित उत्पाद शामिल हैं, जो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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रबी 2024 के लिए स्वीकृत NBS दरों को उर्वरकों की कीमतों और उनके कच्चे माल के वर्तमान अंतरराष्ट्रीय रुझानों के आधार पर तर्कसंगत बनाया गया है। इस निर्णय में प्रमुख उर्वरक इनपुट की बढ़ती वैश्विक कीमतों को ध्यान में रखा गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय लागतों में वृद्धि के बावजूद भारतीय किसानों पर इसका भार कम से कम हो।
किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए लाभ
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी प्रदान करके, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उर्वरकों की कीमतें किसानों की पहुंच में बनी रहें, जिससे उनकी फसल उत्पादन में कोई बाधा न आए। इस प्रणाली से उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत NBS दरों के आधार पर उनके उत्पादों का मुआवजा मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये आवश्यक कृषि इनपुट लगातार उपलब्ध रहें।
यह सब्सिडी भारतीय किसानों के लिए उर्वरकों की किफायती कीमतों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वे बिना किसी वैश्विक बाजार लागतों से प्रभावित हुए अपनी फसल की पैदावार को बनाए रख सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं।
वैश्विक उर्वरक कीमतों पर प्रभाव
भारतीय सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, यूरिया, DAP, MOP और सल्फर जैसे आवश्यक उर्वरक इनपुट की वैश्विक कीमतों में अस्थिरता। हाल के वर्षों में, इन सामग्रियों की वैश्विक कीमतों में भूराजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और विभिन्न देशों से बढ़ती मांग के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। इन कारकों से भारतीय किसानों के लिए लागत बढ़ने की संभावना है, लेकिन NBS योजना किसानों को इन वैश्विक बाजार उतार-चढ़ाव से बचाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण रही है।
रबी सीजन के लिए नवीनतम NBS दरों को मंजूरी देकर, सरकार भारतीय किसानों को इन वैश्विक मूल्य रुझानों के प्रभाव से बचाना जारी रखती है, जबकि कृषि क्षेत्र की सतत वृद्धि सुनिश्चित करती है।
कृषि वृद्धि के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता
रबी 2024 के लिए NBS दरों को मंजूरी देने से भारत के कृषि क्षेत्र की वृद्धि और स्थिरता के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का पता चलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ऐसे में इस प्रकार की नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि किसानों के पास उर्वरकों जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंच हो, जो उच्च उत्पादकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
यह निर्णय सरकार की व्यापक कृषि नीतियों के साथ भी मेल खाता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना शामिल है। सब्सिडी और प्रोत्साहनों के माध्यम से किसानों का समर्थन करके, सरकार फसल की पैदावार को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता को कम करने और देशभर के लाखों किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखती है।
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