केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना के तहत किसानों को अनाज भंडारण के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।
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इस योजना के तहत, किसानों को अपने खेतों में अनाज स्टोर करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पहले इस योजना के तहत किसानों को कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 75,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना गुजरात सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य किसानों को उनके उत्पादन के भंडारण के लिए उचित संरचनाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। इसके जरिए किसान अपनी फसलों को उचित समय पर, अच्छे दामों पर बेचने में सक्षम होंगे और नुकसान से बच सकेंगे, खासकर तब जब बाजार में मांग अधिक हो।
किसानों को मिलेगा आर्थिक लाभ:
फसल भंडारण की कमी के कारण किसानों को अपनी उपज को मजबूरी में कम दामों पर बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना बनाई गई है। इसके तहत, किसान अपनी आवश्यकता के हिसाब से गोदाम, सिलो और अन्य भंडारण इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे भंडारण संरचनाओं की लागत कम होती है। इसके साथ ही, किसानों को निर्माण और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी दिया जाता है।
योजना का लाभ कैसे उठाएं?
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने खेत में कम से कम 330 वर्ग फुट क्षेत्र में फसल भंडारण संरचना का निर्माण करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को 2021-22 में लागू किया गया था, जिसके तहत किसानों को कुल लागत का 50 प्रतिशत या 75,000 रुपये की सहायता मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों को अधिकतम सहायता देने के लिए इस साल सहायता राशि में वृद्धि की है। अब किसानों को स्टोरेज ढांचा बनाने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत या 1 लाख रुपये में से जो भी कम होगा, वह सहायता प्राप्त होगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को संबंधित पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
184.27 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण:
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना के तहत 2021-22 से 2023-24 तक गुजरात राज्य में 36,600 से अधिक किसानों को 184.27 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाने के बाद इस वर्ष राज्य भर में कुल 13,982 किसानों को भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए पूर्व-अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
गुजरात के किसान इस योजना के तहत लगभग 16 से 17 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाली 330 वर्ग फुट की संरचना में अपनी कृषि उपज को सुरक्षित रख सकेंगे। यह संरचना बारिश, तूफान, टिड्डियों और चोरी जैसी आपदाओं से उपज को बचाने में मदद करेगी। इसके अलावा, किसान इस संरचना का उपयोग कृषि कार्यों में आवश्यक सामग्री जैसे खाद, बीज, दवा, उपकरण, सिंचाई के सामान और तिरपाल को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए भी कर सकते हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि भी होगी।
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