पीएम-किसान योजना के तहत देश भर के भूमिहीन किसान परिवारों को ६,००० रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कुछ विशेष मानदंडों के अधीन है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सूचित किया कि,पीएम-किसान योजना के तहत आवंटित धन को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।
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पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना कहलाती है। इस योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों को ६,००० रुपये प्रतिवर्ष में से २ ,००० रुपये की तीन किस्तों में राशि किसानों के बैंक खातों में प्रदान की जाती है।
३१ मार्च,२०२१ तक लाभार्थियों के आधार-सीड डेटा के आधार पर किया जाता है, जिसमें कुछ राज्यों को छूट दी गयी है इसमें शामिल है लद्दाख, असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर। पीएम-किसान योजना के तहत, धन आवंटित नहीं किया जाता है और राज्यवार को मंजूरी प्रदान नहीं की गयी है।
राजस्थान में, लगभग ७०,८२,०३५ किसान परिवारों को विभिन्न किसानों को कवर करने के लिए योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस योजना के तहत ७,६३२.६९५ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के गंगानगर जिले में लाभार्थियों की संख्या १,४५,७९९ है, जबकि दौसा जिले में लाभार्थियों की संख्या १,७१,६६१ है।
मंत्री ने कुछ प्रश्नों के जवाबों में कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष ११ मार्च को लगभग ७८.३७ करोड़ रुपये की वसूली की है।
उन्होंने कहा कि, “ पीएम-किसान एक सतत और चालू योजना है, और जब और जब पात्र लाभार्थियों का सही और त्रुटि मुक्त डेटा राज्यों से प्राप्त होता है, तो अपेक्षित राशि DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।”
उन्होंने कहा कि, जिन लाभार्थियों के नाम पीएम-केएसएएन पोर्टल पर राज्यों द्वारा चार महीने की अवधि / ट्राइमेस्टर में अपलोड किए गए हैं, वे उस ट्राइमेस्टर के लिए लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे और बाद में आने वाले ट्राइमेस्टर से संबंधित किसानों के लिए, किया जाएगा ।
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