इस खरीप विपणन सीज़न में राष्ट्रीय राजधानी की सिमा पर चल रहे किसानों के विरोध के बिच १६ प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। जो ६३८५७ लाख टन के विपणन सत्र में १२०५६२ करोड़ रूपये है।
एक बयान में कहा गया है की “चालू खरीफ विपणन सीजन (केएमएस ) २०२०-२१ में, सरकार एमएसपी की मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी में खरीफ २०२० -२०२१ फसलों की खरीद जारी रखती है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।”
और “लगभग ९१. ६९ लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य १,२०,५६२.१९ करोड़ रुपये के साथ चल रहे केएमएसएस प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस से लाभान्वित किया जा चुका है।”
६३८. ५७ लाख टन की कुल खरीद में से, पंजाब ने २०२. ८२ लाख टन का योगदान दिया है।
कई राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास (कापस) की खरीद कार्य चल रहे है। “१२ फरवरी तक, २६,६४३।५५ करोड़ रुपये मूल्य के९१,३५,२१११ कपास गांठों की मात्रा का लाभ १८,९०,७३६ किसानों को प्राप्त हुआ है।
हजारों किसान, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दो महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब तक, गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र और ४१ प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के बीच ११ दौर की वार्ता हो चुकी है। केंद्र ने १-१. ५ साल के लिए विधायकों के निलंबन की पेशकश की है, लेकिन यूनियनों उसे रद्द कर दिया।
