रूस-यूक्रेन संकट के चलते केंद्र ने कल इस वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये मूल्य के गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए सब्सिडी दी।
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परिवर्तन के परिणामस्वरूप कंपनियां किसानों को उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण मिट्टी के पोषक तत्वों की आपूर्ति जारी रखने में सक्षम होंगी।
पूरे वित्त वर्ष-23 के लिए, यह गैर-यूरिया उर्वरकों के बजट अनुमान से 45.23 प्रतिशत अधिक है। कल के समर्थन के बाद कंपनियां डी-अमोनिया फॉस्फेट (DAP) का एक बैग 1350 रुपये में बेच सकेंगी क्योंकि केंद्र बाकी लागत को सब्सिडी के रूप में लगभग 2501 रुपये वहन करेगा।
पिछले साल तक, प्रति बैग DAP सब्सिडी 1,650 रुपये थी, जो वित्त वर्ष-23 में लगभग 50% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। उर्वरक कंपनियों ने इस महीने की शुरुआत में DAP की कीमत 150 रुपये प्रति बोरी 1200 रुपये से बढ़ाकर 1350 रुपये कर दी थी।
NPKS के लिए बढ़ी हुई कीमतें ग्रेड के आधार पर 20 रुपये से 110 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग तक थीं। उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “आज की सब्सिडी समर्थन के बाद, ज्यादातर कंपनियां अपनी कीमतों में बढ़ोतरी को बनाए रखने में सक्षम होंगी। अगर इनपुट लागत में वृद्धि जारी रहती है, तो उन्हें DAP और NPKS की कीमतें और भी अधिक बढ़ानी पड़तीं।”
यूरिया के बाद, DAP मात्रा के मामले में देश में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। अन्य जटिल उर्वरकों, जैसे NPKS, SSP और MOP के विभिन्न ग्रेडों के लिए सब्सिडी दरों की गणना NBS फॉर्मूले का उपयोग करके की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूरिया सब्सिडी का अभी इंतजार है।
FY23 के बजट अनुमानों के अनुसार, DAP और NPKS (विभिन्न ग्रेड) दोनों उर्वरकों के लिए अनुमत सब्सिडी गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए आवंटित सब्सिडी से 45.23 प्रतिशत अधिक है।
इसलिए, केंद्र सरकार ने पूरे वित्त वर्ष-23 के बजट में गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए 42,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की थी, लेकिन आज के फैसले में, उसने अतिरिक्त 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, लेकिन सिर्फ पहले छह महीनों के लिए। इस वित्तीय वर्ष सितंबर तक।
NBS द्वारा कवर किए गए विभिन्न P&K उर्वरकों के लिए N, P,K, और S पोषक तत्वों के लिए प्रति किलोग्राम सब्सिडी को प्रति टन सब्सिडी में परिवर्तित करता है।
सरकार NBS के तहत सालाना आधार पर नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K), और सल्फर (S) जैसे पोषक तत्वों के लिए एक निश्चित राशि (रुपये प्रति किलो) में सब्सिडी की घोषणा करती है।
केंद्र यूरिया के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करता है और सब्सिडी के रूप में अधिकतम खुदरा मूल्य और उत्पादन लागत के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति करता है।
इस बीच, रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद से, उच्च गैस की कीमतों के कारण यूरिया निर्माण लागत में वृद्धि हुई है, जबकि प्रमुख कच्चे माल और तैयार उत्पादों की कमी के कारण गैर-यूरिया उर्वरक की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, पूल्ड गैस की कीमत में प्रत्येक $1/MMBtu वृद्धि के लिए यूरिया क्षेत्र के लिए आवश्यक सब्सिडी लगभग 4,500-5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है।
भले ही कंपनियों ने हाल ही में गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए खुदरा बाजारों में मूल्य निर्धारण बढ़ाया, लेकिन यह उनकी उच्च उत्पादन लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
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