बिजली का बिल अब होगा कम, मध्यमवर्गीय लोगों को मिलेगी राहत, ऐसे उठाएं लाभ:
सरकार की तरफ से किसानों सहित देश के सभी लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। इस कड़ी में, राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का ऐलान किया है। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना के तहत इंटनेट पर एक ट्वीट के माध्यम से इस योजना का लाभ उठाने की बात की है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने मध्यम वर्ग के लोगों को 200 यूनिट तक के बिजली बिल पर कोई चार्ज नहीं लेने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस ट्वीट को हाल ही में किया है। नए मुख्यमंत्री ने पूर्व की गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में संशोधन करते हुए बीपीएल परिवारों के साथ ही मध्यम वर्ग के परिवारों को भी राहत पहुंचाने का काम किया है। इसमें राज्य के सभी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने ट्वीटर पर क्या कहा है:
15 जनवरी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीटर पर लिखा है कि हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले परिवारों को पहले 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। उसके लिए उपभोक्ता को किसी भी प्रकार का बिजली बिल नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज देना होगा। इसमें ईधन अधिभार और अन्य सभी शुल्कों को माफ कर दिया जाएगा। इसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
क्यों लिया गया है बिजली बिल में छूट का निर्णय:
मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन और जनता से बातचीत के बाद मिले फीडबैक में सामने आया कि बिजली बिलों में मिलने वाले स्लैबर डिस्काउंट में कुछ बदलाव किए जाएंगे। बता दें कि दिसंबर महीने में बिजली बिल में बढ़ोतरी हुई है। सरचार्ज को लेकर भी लोगों से फीडबैक लिया गया था जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है।
10 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ:
अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, राजस्थान ने बिजली बिल माफी योजना 2024 की शुरुआत की है। इस योजना के अन्तर्गत, घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के तहत 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है और 200 यूनिट तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस कदम से राजस्थान के करोड़ों लोगों को इस योजना का अद्वितीय लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति 100 यूनिट तक बिजली खर्च करता है, तो उसका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। यदि वह 100 यूनिट के बाद और और 100 यूनिट खप्पर खर्च करता है, तो उसे केवल 100 यूनिट तक निर्धारित दर से बिजली बिल देना होगा और कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यदि उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक बिजली खप्पर खर्च करता है, तो उसे नियमानुसार दर से बिजली उपभोग, फिक्सड चार्ज, और फ्यूल सरचार्ज सहित सभी करों का भुगतान करना होगा।
बिजली बिल पर कितनी मिलती है राज्य के किसानों को सब्सिडी :
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को प्रतिमाह बिजली बिल पर 1000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी और इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की सब्सिडी बिजली बिल में दी जाती है। राजस्थान में इस योजना से करीब 8 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है, जिससे उन्हें बिजली खप्पर पर आर्थिक सहारा मिल रहा है।
गहलोत सरकार ने पूर्व में चुनावी साल में किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली प्रदान करने की भी घोषणा की थी, लेकिन नई सरकार के आने के बाद, इस सब्सिडी योजना को संशोधित कर फिर से लागू किया गया है। इसके अलावा, किसानों के कृषि कनेक्शन पर बिजली बिल को लेकर कोई नया ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, किसानों को पूर्ववत ही फ्री बिजली सब्सिडी योजना का लाभ मिलना जारी रहेगा।
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