महीनो से चल रहे कृषि कानूनों के विरोध में वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने आज अपने २०२१ के बजट का ऐलान किया जिसमे उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान किये जिसमे उन्होंने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर १६.५ लाख करोड़ रुपये किया है।
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उन्होंने कहा की “हमारी सरकार किसान के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है “। कृषि क्षेत्र के लिए आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा की एमएसपी शासन ने सभी वस्तुओं के उत्पादन की लागत के कम से कम 1.5 गुना लागत को सुनिश्चित करने के लिए एक बदलाव किया है।
अपंने भाषण में उन्होंने यह भी कहा “खरीद भी लगातार गति से बढ़ रही है। इससे किसानों की भुगतान में काफी वृद्धि हो रही है।
२०१३ -२०१४ में गेहू में किसानों को की गयी कुल भुकतान राशि ३३,८७४ रूपये थी। यही राशि २०१९ -२०२० में ६२, ८०२ रुपये थी और २०२० -२०२१ में यह राशि ७५ ,०६० रुपये थी।
अपने भाषण में उन्होंने कहा की धान, गेहू , दलहन और कपास जैसे फसलों की खरीद पिछले छह वर्षों में कई गुना बढ़ गयी है। सीतारमण ने कहा की इन भुकतानो से कुल ४३.३६ लाख किसान लाभान्वित हुए है।
२०१३ -२०१४ में कपास किसानों को दी गयी भुक्तं राशि में भारी वृद्धि देखि गयी जो की ९० करोड़ रुपये थी और २०२० -२०२१ में इससे बढ़ाकर २५००० करोड़ रुपये कर दिया गया था। उन्होंने कहा जल जीवन पर २. ८७ लाख करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे। कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र के लिए २.८३ करोड़ बजट का ऐलान उन्होंने किया ।
जैसे ही उन्होंने ने कृषि क्षेत्र में सरकार की पहल और उपलब्धियों को उजागर करना शुरू किया, विपक्षी उम्मीदवारों ने तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग शुरू कर दी।
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