क्या सरकार द्वारा किये गए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव से होगा किसानों को लाभ ?

क्या सरकार द्वारा किये गए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव से होगा किसानों को लाभ ?

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सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की सोच रही है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना अनुसार किसानों को अब तक ९ किस्तें भेजी जा चुकी हैं और १०वी क़िस्त दिसंबर में आएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत २०१८ में लागू की गयी थी। सरकार का उद्देश्य २०२२ तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। तब से लेकर अब तक योजना में बहुत सारे बदलाव किये गए हैं और आगे और बदलाव होने की संभावना है।

“सरकार किसानों को इस योजना के तहत सालाना ६००० रूपए राशि प्रदान करती है,यदि छठा बदलाव किया जाएगा तो किसानों को सालाना १२ हज़ार रूपए तीन सामान क़िस्त में मिलने की संभावना है।”

लाभार्थी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने से पहले ध्यान रखे कुछ बातें:

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो आपके पास आधार होना ज़रूरी है। बिना आधार के लाभ उठाने से वांछित हो जाएंगे।

योजना में हुए अगले बदलाव में मोदी सरकार ने एक और बाध्यता खत्म कर दी है और वो है जिन किसानों के पास कृषि योग्य खेती २ हेक्टेयर या ५ एकड़ थी वो ही किसान इस स्कीम का लाभ उठा सकते थे पर अब नए बदलाव में ऐसा नहीं है।

दूसरे बदलाव में किसानों को रजिस्ट्रेशन के पहले कृषि अधिकारी, लेखापाल,कानूनगो के चक्कर काटने पड़ते थे पर अब ऐसा नहीं है, घर बैठे किसान अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं।

इसके लिए किसान को pmkisan.nic.in पर फामर्स कॉर्नर में जाकर खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए।

एक और नए बदलाव में किसान रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते है। इसमें शामिल: आपके बैंक खाते में कितनी क़िस्त आ चुकी है, आवेदन की क्या स्थिति है आदि है। इसमें किसान पीएम पोर्टल पर जाकर स्टेटस की पूरी जानकारी ले सकता है।

नए बदलाव में पीएम किसान स्कीम को किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ा गया है। केसीसी के माध्यम से किसानों को तीन लाख तक का लोन ४ फीसदी पर मिल सकता है।

इसके आलावा पीएम किसान मानधन योजना के लिए यदि कोई किसान पहले से ही पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो कोई दस्तावेज़ नहीं देना होगा।

agri news

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