केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की राशि को 6,000 से 8,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अंतिम निर्णय की घोषणा वर्ष 2023 के बजट सत्र के दौरान की जाएगी जो 31 जनवरी से निर्धारित है।
यह बढ़ी हुई राशि खपत और मांग को नियंत्रण में रखने में मदद करेगी। इससे किसानों को बाजार में प्रचलित मुद्रास्फीति की कीमतों का प्रबंधन करने में भी मदद मिलेगी। पीएम-किसान योजना में 8,000 रुपये की बढ़ी हुई राशि के साथ सरकार को अतिरिक्त 22 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पीएम किसान किसानों के लिए एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम है, जहां सरकार किसानों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम है।
