मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण से फलदार वृक्ष लगाने का आग्रह करने का प्रयास किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के किसानों और मजदूरों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री गुरुवार को संभाग स्तर पर मेगा किसान क्रेडिट कार्ड की आधारशिला रखने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के उदघाटन कार्यक्रम एवं शिविर सह जागरूकता के अवसर पर लोगों से बात कर रहे थे।
सोरेन ने आगे कहा, “सरकार किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करने और उनकी मदद करने के लिए कार्य योजनाएँ बनाने और उन्हें धरातल पर लागू करने का प्रयास कर रही है। बैंकरों को निर्देश दिया गया है कि वे केसीसी ऋण से किसानों की हर संभव मदद करें। जब सब आगे बढ़ेंगे तभी हम प्रगति की ओर बढ़ सकेंगे। सीएम के मुताबिक, सरकारी योजनाओं से किसानों और श्रमिकों को लाभ मिले या नहीं, उनका जमीनी निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है. आज जैसे आयोजनों की योजना बनाकर मैं स्वयं आपके बीच आ रहा हूं और आपको योजनाओं से आच्छादित करने का काम कर रहा हूं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण से फलदार वृक्ष लगाने का आग्रह करने का प्रयास किया जा रहा है. वनों के पट्टे तथा भूमि के पट्टे के समान ही वृक्षों का पट्टा जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। अब जब सरकारी जमीन पर फलदार पेड़ लगाए जा सकेंगे तो ग्रामीण किसान भी फलों के पेड़ों पर अपना मालिकाना हक रख सकेंगे।
उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य में हमेशा की तरह बारिश नहीं हुई है। ऐसे माहौल में सूखे की संभावना अधिक होती जा रही है। इसको लेकर हम सभी चिंतित हैं, लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने मिलकर ढाई साल में कई समस्याओं को सुलझाने का काम किया है. हम सभी इस समस्या का समाधान खोजने के लिए व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। कृषि अधिकारियों की नियुक्ति से किसान अब सर्वोत्तम कृषि सलाह प्राप्त कर सकते हैं। सूखे जैसी परिस्थितियों में क्या करें और क्या न करें, इस बारे में अधिकारियों की सलाह के आधार पर किसान अपने खेतों का संचालन कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी मूल निवासियों की मदद से हम राज्य को बेहतर बनाने के लिए यथासंभव मेहनत कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार की आपके द्वार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. अब जब वे आपके लिए काम कर रहे हैं, तो अधिकारी गाँव-गाँव जा रहे हैं। जेपीएससी में युवाओं को रिकॉर्ड समय में नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। वृद्ध, असहाय या विकलांग विधवाओं को पेंशन का भुगतान किया जाता है। सरकार का लक्ष्य आम जनता की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हजारों सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन मांगों को पूरा करने का काम किया गया है।
मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान उत्तरी छोटानागपुर जिले में किसान क्रेडिट कार्ड के 42,893 मालिकों को लगभग 19,081.74 लाख रुपये का ऋण दिया।
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