सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, कोविद १९ जैसी महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भारत तथा दूसरे देशों के कृषि क्षेत्रों में काफी मदद की है। यह पहल प्रधान मंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के नेतृत्व में किया गया है।“केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी के कृषि, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्री, डॉ महेंद्र रेड्डी ने भारत और फिजी के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।”
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सरकार ने कई नयी योजनाओं को भी लागू किया है साथ ही १ लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना और १०,००० एफपीओ के निर्माण किए है।
“केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी के कृषि, जलमार्ग और पर्यावरण मंत्री, डॉ महेंद्र रेड्डी ने भारत और फिजी के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।”
एमओयू डेयरी चावल उद्योग विकास, जड़ फसल विविधीकरण, उद्योग विकास, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है।
एमओयू विभिन्न क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है यह क्षेत्र है – जल संसाधन प्रबंधन, बागवानी उद्योग विकास, कृषि अनुसंधान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास, डेयरी उद्योग विकास, कृषि मशीनीकरण, चावल उद्योग विकास, जड़ फसल विविधीकरण, नारियल उद्योग विकास, खेती, मूल्य संवर्धन और विपणन, पशुपालन, कीट और रोग , कटाई के बाद और मिलिंग, प्रजनन और कृषि विज्ञान आदि।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और कृषि मंत्रालय, फिजी गणराज्य की सरकार संबंधित पक्षों की कार्यकारी एजेंसियां होंगी।
समझौता ज्ञापन के तहत, प्रक्रियाओं को निर्धारित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग के कार्यक्रमों की योजना बनाने और अनुशंसा करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की जाएगी। वर्किंग ग्रुप हर दो साल में एक बार वैकल्पिक रूप से भारत और फिजी में अपनी बैठकें आयोजित करेगा।
समझौता ज्ञापन इसके हस्ताक्षर की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध रहेगा और इसकी अवधि में किसी भी बदलाव को दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया जाएगा।
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