सरकार ने शिमला मिर्च की खेती पर 75% सब्सिडी की घोषणा की
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बागवानी की ओर प्रोत्साहित करने के लिए शिमला मिर्च की खेती पर 75% तक अनुदान प्रदान कर रही है। यह फसल केवल 75 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलता है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक फसलों से हटकर किसानों को बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
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शिमला मिर्च: 75 दिनों में तैयार होने वाली लाभदायक फसल
शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। यह फसल केवल 75 दिनों में तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। किसान इसे उचित दाम पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वर्ष सरकार ने गंगा के तटीय इलाकों में 35 हेक्टेयर भूमि पर शिमला मिर्च की खेती का लक्ष्य रखा है।
शिमला मिर्च के स्वास्थ्य लाभ
कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, शिमला मिर्च न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं और बीमारियों से बचाते हैं।
90 किसानों ने कराया पंजीकरण
अब तक 90 किसानों ने उद्यान विभाग में शिमला मिर्च की खेती के लिए पंजीकरण कराया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35 हेक्टेयर क्षेत्र में इस फसल की खेती का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों को जल्द ही बीज वितरित किए जाएंगे, ताकि समय पर खेती शुरू हो सके।
शिमला मिर्च की खेती पर अनुदान
शिमला मिर्च की खेती नवंबर से मार्च के बीच की जा सकती है। इस पर प्रति हेक्टेयर लगभग ₹50,000 का खर्च आता है। किसानों को इस खर्च का 75% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके तहत, पंजीकृत किसानों को कम लागत में खेती करने का अवसर मिलेगा।
शिमला मिर्च से किसानों को होगा अधिक मुनाफा
शिमला मिर्च की खेती से किसानों को अधिक लाभ होगा। कम लागत और सरकारी सहायता के साथ, यह फसल किसानों के जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है।
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