PMFME योजना: केंद्र और राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और खाद्य उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) चला रही हैं। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी और लोन की सुविधा दी जा रही है। राजस्थान सरकार जालोर जिले में इस योजना के तहत एक विशेष शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन भरे जा रहे हैं और उन्हें तकनीकी एवं वित्तीय जानकारी दी जा रही है।
शिविर का आयोजन और प्रमुख अधिकारी
राजस्थान सरकार द्वारा जालोर की कृषि उपज मंडी में PMFME योजना को लेकर विशेष शिविर आयोजित किया गया है। इस आयोजन में इच्छुक लोगों को आवेदन भरने, योजना का लाभ लेने और तकनीकी जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा। शिविर में कई महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिनमें:
- कल्याण सिंह भाटी (सचिव, कृषि उपज मंडी समिति)
- संदीप सैनी (योजना टीम सदस्य)
- संग्रामराम देवासी (महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र)
- राजीविका और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
शिविर में क्या होगा?
- योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी।
- ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया बताई जाएगी।
- तकनीकी और वित्तीय सहायता से संबंधित विवरण साझा किया जाएगा।
PMFME योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे खाद्य उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने में मदद दी जाती है:
- आटा मिल
- दाल मिल
- दूध और अन्य फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग यूनिट्स
योजना के तहत 10 लाख रुपये की सब्सिडी
इस योजना के तहत सरकार नई और पुरानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगभग 35 प्रतिशत तक का अनुदान या अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके साथ ही, विभिन्न बैंकों के माध्यम से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
- राज्य के किसान
- छोटे कारोबारी
- औद्योगिक संस्थान
कैसे करें आवेदन?
- इच्छुक लाभार्थी जालोर के विशेष शिविर में जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया में मदद के लिए जिला रिसोर्स पर्सन मौजूद रहेंगे।
- शिविर में तकनीकी सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण की भी सुविधा दी जाएगी।
सरकार का लक्ष्य
PMFME योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और खाद्य उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना न केवल किसानों और छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता देगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
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