प्रधानमंत्री (PMFME) सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना
खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने PMFME की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का अनुदान और लोन की सुविधा प्रदान की जा रही है। राजस्थान सरकार इस योजना को सुलभ बनाने के लिए जालोर में एक विशेष शिविर का आयोजन कर रही है, जहां इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन भरे जाएंगे और योजना से संबंधित तकनीकी व वित्तीय जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
योजना का उद्देश्य:
PMFME योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देना है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
शिविर में क्या होगा?
- योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी।
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे।
- तकनीकी और वित्तीय सहायता की जानकारी दी जाएगी।
यूनिट्स जिन्हें मदद मिलेगी:
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है:
- आटा मिल
- दाल मिल
- दूध और अन्य खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट
10 लाख रुपये की सब्सिडी और लोन सुविधा:
राज्य सरकार नई और पुरानी दोनों प्रकार की इकाइयों के लिए 35% तक या अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके अलावा, अलग-अलग बैंकों के माध्यम से भी लोन की सुविधा दी जाती है।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
- किसान
- छोटे कारोबारी
- औद्योगिक संस्थान
कैसे करें आवेदन?
- इच्छुक किसान और छोटे कारोबारी जालोर के कृषि मंडी में आयोजित शिविर में जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया में मदद के लिए जिला रिसोर्स पर्सन मौजूद रहेंगे।
- प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी शिविर में उपलब्ध करवाई जाएगी।
विशेष आयोजन:
इस शिविर में कान्हड़देव सोनगरा कृषि उपज मंडी समिति के सचिव कल्याणसिंह भाटी, योजना टीम सदस्य संदीप सैनी, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
निष्कर्ष:
PMFME योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और खाद्य उद्योग को सशक्त बनाने का एक सुनहरा अवसर है। इच्छुक लाभार्थी इस शिविर में भाग लेकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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