सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने और भारत के कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के उद्देश्य से ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सरकार ने 1,261 करोड़ रुपये का निवेश करते हुए 2026 तक महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 14,500 ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत संचालित यह योजना फसलों के बेहतर प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्थायी आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए है।

योजना का अवलोकन और उद्देश्य

‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित स्वयं सहायता समूह को कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा, विशेष रूप से तरल उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए। यह केंद्रीय क्षेत्रीय योजना व्यापक संचालन दिशा-निर्देशों के साथ आती है ताकि इसे सुचारू रूप से लागू किया जा सके और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। विभिन्न मंत्रालयों—जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, उर्वरक, नागरिक उड्डयन, और महिला एवं बाल विकास—के सचिवों की एक समिति इस योजना की निगरानी करेगी, जिसका उद्देश्य फसल उत्पादकता को बढ़ाना, लागत को कम करना और ग्रामीण महिलाओं के लिए नए आजीविका अवसर सृजित करना है।

SHGs के लिए वित्तीय संरचना और समर्थन

इस योजना में SHGs के लिए ड्रोन की खरीद को संभव बनाने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। सरकार 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करती है, जिसमें प्रति ड्रोन पैकेज पर अधिकतम 8 लाख रुपये का खर्च शामिल है। SHGs शेष राशि को कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (AIF) से जुटा सकते हैं, जिसमें 3% ब्याज की छूट मिलती है, या ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य वित्तीय विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं।

प्रत्येक ड्रोन पैकेज में कृषि कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण शामिल हैं: स्प्रे-सक्षम ड्रोन, कैमरा, बैटरी सेट, चार्जर हब, कैरींग बॉक्स और अतिरिक्त बैटरियों जैसे आवश्यक उपकरण। यह पैकेज एक साल की ऑन-साइट वारंटी, दो साल का वार्षिक रखरखाव, बीमा, और जीएसटी कवरेज के साथ आता है, जिससे SHGs के लिए अपनी ड्रोन सेवाओं की शुरुआत करना आसान हो जाता है।

महिला SHGs के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रशिक्षण पर आधारित है। प्रत्येक SHG एक सदस्य को ड्रोन पायलट के रूप में 15 दिनों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें पोषक तत्वों और कीटनाशकों के कृषि उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, एक दूसरा सदस्य या तकनीकी झुकाव रखने वाला एक परिवार का सदस्य ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो रखरखाव और मामूली मरम्मत का काम करेगा। यह प्रशिक्षण, ड्रोन निर्माताओं द्वारा प्रदान किया गया है, जो सरकार द्वारा जारी कार्यक्रमों के अनुसार होगा और SHGs को ड्रोन का स्वतंत्र और आत्मविश्वास के साथ संचालन करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा।

कार्यान्वयन रणनीति और स्थानीय समर्थन

लीड फर्टिलाइजर कंपनियां (LFCs) राज्य स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगी और राज्य कृषि विभागों, ड्रोन निर्माताओं और SHGs के साथ मिलकर स्थानीय कृषि प्रथाओं में ड्रोन तकनीक का सहज एकीकरण सुनिश्चित करेंगी। LFCs ड्रोन की पारदर्शी प्रक्रिया से खरीददारी करेंगी और SHGs को व्यक्तिगत रूप से या क्लस्टर स्तर संघों (CLFs) के माध्यम से साझा उपयोग के लिए हस्तांतरित करेंगी।

कार्य क्षेत्र को कृषि मांग के आधार पर रणनीतिक रूप से चुना जाएगा, जिसमें SHGs से लगभग 2,000 से 2,500 एकड़ वार्षिक रूप से कवर करने की अपेक्षा है। राज्य कृषि विभागों और DAY-NRLM के अधिकारी SHGs को इस नई तकनीक से परिचित कराने में सहायता प्रदान करेंगे। राज्य स्तरीय समितियाँ भूमि स्तर पर कार्यान्वयन का प्रबंधन करेंगी, मार्गदर्शन, लॉजिस्टिक समर्थन और SHGs को एक मजबूत ग्राहक आधार विकसित करने में मदद करेंगी।

ड्रोन पोर्टल के माध्यम से रीयल-टाइम निगरानी

योजना में एक IT-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) को शामिल किया गया है जिसे ड्रोन पोर्टल कहा जाता है, जो पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा वितरण की निगरानी करेगा, फंड वितरण को ट्रैक करेगा, और प्रत्येक ड्रोन के संचालन के उपयोग पर रीयल-टाइम अपडेट प्रदान करेगा। ड्रोन पोर्टल फंड प्रबंधन, सेवा ट्रैकिंग, और डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेगा, जिससे हितधारकों को कार्यक्रम के प्रभाव की निगरानी में मदद मिलेगी।

योजना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना से महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ भारत की कृषि प्रथाओं में उन्नत तकनीक का समावेश होने की उम्मीद है। SHGs को ड्रोन प्रदान करके, यह योजना फसल उत्पादन को बढ़ाने, संचालन की दक्षता में सुधार करने और लागत को कम करने का लक्ष्य रखती है, जिससे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए, यह पहल स्थायी आजीविका का मार्ग प्रदान करती है और उन्हें भारत के कृषि क्षेत्र में एक सशक्त भूमिका निभाने का अवसर देती है।

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