मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) केवी सुब्रमण्यन ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा की “नए कृषि कानूनों का मकसद सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है और उनके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह अफवाहें हैं।”
“आर्थिक दृष्टिकोण से और सामान्य ज्ञान से, यह स्पष्ट है कि इन (खेत) कानूनों का उद्देश्य विशुद्ध रूप से छोटे किसानों को सशक्त बनाना है,” सुब्रमण्यन ने कहा, “मेरी राय में, जो कुछ भी उनके बारे में कहा जा रहा है वह अफवाहें हैं। ”
“कृषि कानून छोटे किसानों को यह विकल्प देने (मंडियों के बाहर बेचने) की कोशिश कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।
बड़े किसानों के पास कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी ) के बाजारों, या मंडियों के बाहर बेचने का विकल्प होता है, और उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है, छोटे किसानों को के अनुसार, मंडियों में कम कीमतों पर बेचना पड़ता था।
“१. ७५ लाख करोड़ रुपये के इस लक्ष्य में, दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक बीमा कंपनी के विनिवेश को शामिल नहीं किया गया है। तो, इस सब के साथ, हम ६. ८ % लक्ष्य से बेहतर कर सकते हैं, ”
उनोन्हे ने कहा कि वे आश्वस्त है कि भारत न केवल वित्त वर्ष २०१८ के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ६. ८ प्रतिशत के अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करेगा ।
उन्होंने कहा की “इसके अलावा, वित्त वर्ष २२ के लिए १. ७५ लाख करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व लक्ष्य भी भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश को देखते हुए प्राप्त करने की संभावना थी, जो आने वाले वित्त वर्ष के लिए एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम और कोनकोर के निजीकरण के साथ निर्धारित है।”
