योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अनोखी पहल की घोषणा की है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के गाँवों को एग्री-टूरिज्म हब में बदला जाएगा। इस योजना के अंतर्गत निजी निवेशकों को आमंत्रित किया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म स्टे आवास विकसित और संचालित करें, ताकि पर्यटक ग्रामीण जीवन का वास्तविक अनुभव ले सकें।
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह परियोजना राज्य के गाँवों को “संस्कृति, आजीविका और सीखने के जीवंत केंद्र” बनाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा, “शहरी यात्री अब कंक्रीट की इमारतों से दूर भागकर वास्तविक ग्रामीण अनुभव लेना चाहते हैं। सुबह गाय दुहने से लेकर ग्रामीण रसोई में भोजन करने तक, उत्तर प्रदेश इस सादगी और आत्मीयता को दिखाने के लिए तैयार है।”
पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि यह योजना गाँवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए है। उन्होंने कहा, “फार्म स्टे आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे और साथ ही कृषि, बागवानी, डेयरी और अन्य ग्रामीण गतिविधियों को भी उजागर करेंगे। यह पहल शहरी पर्यटकों को ग्रामीण भारत से जोड़ते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देगी।”
फार्म स्टे योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- ग्रामीण अनुभव: मेहमान खेती, मछली पालन, पशुपालन और गाँव की सैर जैसी गतिविधियों में भाग ले सकेंगे।
- सब्सिडी समर्थन: ₹10 लाख से ₹500 करोड़ तक की परियोजनाओं पर 10–25% सब्सिडी मिलेगी। महिलाओं, एससी/एसटी और फोकस टूरिज्म ज़ोन में निवेश करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
- कर एवं शुल्क छूट: स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क और विकास शुल्क पर 100% छूट।
- रोजगार लाभ: 50 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले यूनिट्स को ईपीएफ का भुगतान वापस मिलेगा और दिव्यांग कर्मचारियों को रोजगार देने पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- ब्याज सब्सिडी: ₹5 करोड़ तक के बैंक ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी पाँच वर्षों तक उपलब्ध होगी।
पायलट चरण के लिए गाँवों की पहचान
सरकार ने ऐसे गाँवों की पहचान कर ली है जिनमें पर्यटन की सबसे अधिक संभावनाएँ हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना न केवल किसानों की आय के स्रोतों में विविधता लाएगी बल्कि स्थानीय शिल्प और ग्रामीण संस्कृति को भी बढ़ावा देगी। यह योजना मौजूदा होमस्टे और बीएंडबी नेटवर्क को मजबूत करेगी और उत्तर प्रदेश को भारत के एग्री-टूरिज्म क्षेत्र का अग्रणी राज्य बनाएगी।
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