महाराष्ट्र सरकार ने राज्य का बजट 2024 पेश कर दिया है, जिसमें किसानों समेत सभी वर्गों के लिए घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में विशेष रूप से किसानों और महिलाओं का ध्यान रखा गया है। महाराष्ट्र बजट 2024 में किसानों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनसे उन्हें काफी लाभ मिलेगा।
महाराष्ट्र में लगभग 1.52 करोड़ किसान हैं, जो खेती, पशुपालन और मछलीपालन जैसी कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं। ऐसे में, इस बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाएं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र बजट 2024 में किसानों को सरकार ने कौन-कौन सी सौगातें दी हैं।
महाराष्ट्र बजट 2024 में किसानों के लिए 5 प्रमुख घोषणाएं-
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए किसानों के लिए 5 प्रमुख घोषणाएं की हैं, जो इस प्रकार हैं:
- कपास और सोयाबीन की खेती: किसानों को कपास और सोयाबीन की खेती के लिए 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने की घोषणा की गई है।
- गांव दस गोदाम योजना: कृषि उपज के भंडारण की सुविधा के लिए हर गांव में गोदाम नामक नई योजना लागू की जाएगी। पहले चरण में 100 नए गोदामों का निर्माण और मौजूदा गोदामों की मरम्मत भी की जाएगी।
- बांस की खेती: बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति पौधा 175 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अटल योजना के तहत 6,000 हेक्टेयर भूमि को बांस की खेती के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। और नंदुरबार जिले में बांस रोपण अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई है।
- सिंचाई पंप बिजली बिल माफी: जो किसान सिंचाई के लिए 7.5 हार्स पावर का पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे।
- दूध उत्पादकों को सब्सिडी: दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देना जारी रहेगा। वित्त मंत्री के अनुसार, 2.93 लाख रजिस्टर्ड दूध उत्पादकों को 5 रुपये लीटर एक बार में 223.83 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है, और शेष सब्सिडी भी जल्द ही दी जाएगी।
महाराष्ट्र बजट 2024 में किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं-
- राज्य सरकार ने भेड़ और मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है, और मछली बाजार बनाने के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराएगी।
- वित्त मंत्री अजित पवार ने बताया कि नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना के तहत पिछले साल 92.43 लाख किसान परिवारों को 5,318.47 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 59.57 लाख किसानों को 3,504.66 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान असामयिक या भारी बारिश से प्रभावित 22.74 लाख किसानों को 1,700 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा मंजूर किया गया। खरीफ 2023 के दौरान बारिश की कमी से प्रभावित किसानों को 2,443 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया।
- महाराष्ट्र सरकार ने प्याज के किसानों को मूल्य गिरावट या फसल क्षति के समय समर्थन देने के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
- मुंबई और एमएमआर रीजन में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम की जाएंगी, जिसमें मुंबई में पेट्रोल 65 पैसे और डीजल दो रुपये सस्ता होगा।
महिलाओं के लिए महाराष्ट्र बजट 2024 की अहम घोषणाएं-
महाराष्ट्र बजट 2024 में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में महिलाओं के लाभ के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:
- मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना: आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए 46,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना: इस योजना के तहत, पांच लोगों के परिवार को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
- पिंक ई-रिक्शा योजना: महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की गई है। इसके तहत 17 शहरों की करीब 10,000 महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- शुभमंगल सामूहिक विवाह पंजीकरण योजना: इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मिलने वाली 10,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
- लखपति दीदी योजना: 2024 में इस योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला स्टार्टअप योजना के तहत देशभर में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
- महिला उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण: राज्य सरकार महिला उद्यमियों द्वारा लिए गए 15 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज का भुगतान करेगी, जिससे महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए 15 लाख का ऋण बिना ब्याज के मिलेगा।
- उच्च शिक्षा के लिए सहायता: ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से फीस भरी जाएगी, यानी राज्य की पात्र लड़कियों को मुफ्त में उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी।
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