फिलहाल मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत इथेनॉल परियोजनाओं को अनुमति देने का कार्यक्रम शुरू किया है. इससे फिलहाल एथेनॉल भी बढ़ने वाला है। इस वर्ष देश का इथेनॉल उत्पादन वर्तमान क्षमता से 25 प्रतिशत बढ़कर 1250 करोड़ लीटर होने की संभावना है।
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नतीजतन, यह क्षमता बढ़ जाएगी। केंद्रीय खाद्य एवं लोक निर्माण मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए कुछ और परियोजनाओं की स्वीकृति जोरों पर है।
पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 2013-14 में 1.53 प्रतिशत से बढ़कर 2022 तक 10.17 प्रतिशत हो गया। 2025-26 से 2030 तक पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है। चूंकि इथेनॉल पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, इससे इथेनॉल उत्पादक परियोजनाओं को भी लाभ मिल रहा है।
इस बीच, इन सभी बातों पर विचार करते हुए, केंद्र सरकार भविष्य में भी इन परियोजनाओं को मंजूरी देने की भूमिका निभा सकती है, सूत्रों ने कहा। अब तक केंद्र द्वारा 281 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक पखवाड़े में पांच से दस एथनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने का काम तेजी से चल रहा है. अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की वर्तमान क्षमता 336 करोड़ लीटर है। यह लगातार बढ़ रहा है।
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