धान की फसल की बुवाई से पहले राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश की कमी के कारण, बिहार कैबिनेट ने शुक्रवार को इस खरीफ सीजन में फसलों की सिंचाई के लिए पहले से स्वीकृत डीजल सब्सिडी को 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया- एडिशनल मुख्य सचिव (कैबिनेट) एस सिद्धार्थ के अनुसार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जिन 23 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई, उनमें यह भी शामिल है।
सिद्धार्थ के अनुसार, प्रत्येक सिंचाई सीजन के लिए किसानों को 10 एकड़ जमीन के लिए 750 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। किसानों को एक लाख रुपये तक मिलेंगे। इस सीजन में धान और जूट की दोहरी सिंचाई के लिए 1500 रु. उन्हें विशिष्ट फसलों की सिंचाई के लिए तीन गुना सब्सिडी मिलेगी, जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 29.95 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान आवंटित किया गया था।
कैबिनेट द्वारा कुल 1,208 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई, जिसमें यातायात, साइबर अपराध, पुलिस, बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम (ब्यूडको), उत्पाद शुल्क, निषेध और पंजीकरण, और आपदा प्रबंधन विभाग शामिल हैं।
इसके अलावा, कैबिनेट ने पटना, बक्सर, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, कटिहार, वैशाली और पूर्णिया सहित विभिन्न जिलों में फैले 11 शहरों में उप-पंजीयक कार्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी।
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