ड्रोन पायलट ट्रेनिंग 2024: किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राजस्थान सरकार 10वीं पास युवाओं को 50 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देगी। इससे युवा खेती-किसानी से लाभ कमा सकेंगे और अपना भविष्य भी सुरक्षित रख सकेंगे।
ड्रोन पायलट ट्रेनिंग: आज के समय में किसान खेती-किसानी में नई-नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। सरकार भी किसानों की आर्थिक रूप से मदद कर रही है। इसी क्रम में, सरकार ने हाल ही में किसानों को खेती में ड्रोन के उपयोग को लेकर बड़ी राहत दी है। राजस्थान सरकार ने हाइटेक कृषि को ध्यान में रखते हुए युवा किसानों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया गया है।
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राज्य सरकार 10वीं पास युवाओं को, जो कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, बेहतर डिस्काउंट के साथ ड्रोन की ट्रेनिंग देगी। आइए सरकार के इस प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं।
50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी:
10वीं पास युवाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग राजस्थान के करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में दी जाएगी। यह ट्रेनिंग 6 दिनों की होगी। इसके लिए युवाओं को लगभग 50,000 रुपये फीस चुकानी होगी। लेकिन अगर युवा सरकार की स्कीम के तहत इस कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लिए जाती हैं, तो उन्हें केवल 9,300 रुपये का ही भुगतान करने की जरुरत होगी , जिसमें 5,000 रुपये प्रशिक्षण और 4,300 रुपये रहने-खाने के लिए चार्ज शामिल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग द्वारा 50 प्रतिशत छूट और बाकी 50 प्रतिशत का लगभग 20,000 रुपये का हिस्सा करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा प्रदान किया जाएगा।
10वीं पास युवाओं को मिलेगी छूट के साथ ड्रोन ट्रेनिंग:
राजस्थान सरकार राज्य के 10वीं पास युवाओं को राजस्थान कृषि विभाग के माध्यम से ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के किसान पहले से ही ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं और देशभर में अब तक लगभग 16,000 रिमोट ड्रोन पायलट प्रमाणपत्र जारी किया जा चूका हैं। भारत में डीजीसीए की मंजूरी से रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या लगभग 116 हो चुकी है।
ड्रोन पायलट ट्रेनिंग के लिए आयु सीमा:
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए युवाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्य सरकार का यह लाभ प्रदेश के केवल 500 युवाओं को ही दिया जाएगा। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू होगी।
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