भारत का कृषि क्षेत्र दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र बनकर उभरा है। वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही में इसने 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह प्रदर्शन पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 1.5 प्रतिशत वृद्धि से एक मजबूत सुधार को दर्शाता है।
चौहान ने यह बयान दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए दिया, जिसका उद्देश्य आगामी रबी बुवाई मौसम की रणनीतियों की योजना तैयार करना था। इस कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों और राज्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय “वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, एंड वन टीम” रखा गया था। मंत्री ने कहा कि यह पहल भारत के कृषि तंत्र में संयुक्त प्रयासों और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
किसान-हितैषी नीतियां वृद्धि का आधार
हमारा कृषि क्षेत्र 3.7 प्रतिशत की दर से तेजी से बढ़ रहा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। गर्व है किसानों के जीवन की कठिन मेहनत में, वैज्ञानिकों के समर्पण भावना और सरकार की किसान-हितैषी किसान-हितैषी नीतियों में,” चौहान कहते हैं। वे ने यह भी जोड़ा कि केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए साझेदार हैं।
किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए चौहान ने नकली कृषि उत्पादों पर जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही। उन्होंने उर्वरक, कीटनाशक और बीजों की मिलावटी आपूर्ति करने वाले निर्माताओं और व्यापारियों को चेतावनी दी और कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
“हम किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। जमीनी स्तर पर विस्तार कार्य बेहद ज़रूरी है। मैं राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों से ठोस रणनीतियाँ विकसित करने का आग्रह करता हूँ,” उन्होंने कहा।
बेहतर जोखिम प्रबंधन की अपील
अस्थिर जलवायु परिस्थितियों से उत्पन्न जोखिमों पर प्रकाश डालते हुए चौहान ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किसानों को समय पर राहत प्रदान करेगा।
“कृषि विस्तार प्रयास यह सुनिश्चित करें कि किसान बीमा कवरेज के बारे में जागरूक हों और उसका लाभ उठाएँ। यह जलवायु अनिश्चितता के दौर में लचीलापन बनाने के लिए बेहद आवश्यक है,” मंत्री ने कहा।
अनुसंधान और नवाचार पर जोर
कृषि मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुसंधान केवल अकादमिक पहचान तक सीमित न रहकर किसानों की वास्तविक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे अपनी शोध गतिविधियों को मिट्टी के स्वास्थ्य, जल उपयोग दक्षता और फसल लचीलापन जैसी व्यावहारिक चुनौतियों से जोड़ें।
चौहान ने यह भी घोषणा की कि इस वर्ष शुरू किया गया ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ अक्टूबर में फिर से आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्यों की सक्रिय भागीदारी होगी। इस अभियान का उद्देश्य गांव स्तर पर कृषि जागरूकता और नवाचार को बढ़ावा देना है।
रबी 2025–26 के लिए रणनीति
दो दिवसीय सम्मेलन में रबी 2025–26 सीजन के लिए विस्तृत तैयारियों और उत्पादन लक्ष्यों पर चर्चा की जाएगी। इसमें गेहूं, जौ, सरसों और दलहनों जैसी प्रमुख फसलों पर विशेष ध्यान रहेगा। बैठक में संसाधन आवंटन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।
कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र के सभी हितधारक—नीति-निर्माता, वैज्ञानिक और किसान संगठन—सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, जोर इस बात पर है कि राष्ट्रीय रणनीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए और टिकाऊ खेती पद्धतियों को अपनाया जाए।
आगे की राह
भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह देश की लगभग आधी कार्यबल को समर्थन देती है। ऐसे में इस क्षेत्र का प्रदर्शन ग्रामीण समृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अनियमित मानसून और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव चुनौतियाँ बने रहेंगे।
मजबूत साझेदारी बनाने, किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसंधान को वास्तविक समस्याओं से जोड़ने की दिशा में सरकार की पहल कृषि को समावेशी विकास का प्रमुख साधन बनाने की कोशिश है। जैसा कि चौहान ने कहा, “वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, एंड वन टीम” का विजन भारत के कृषि भविष्य को समृद्ध और टिकाऊ बनाने के लिए सभी हितधारकों को एकजुट करने का प्रयास है।
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