ऑफिशल रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयी मंजूरी समिति (IMAC) द्वारा मंत्रिपरिषद योजना (PMKSY) को मंजूरी दी गई।
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कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए योजना के तहत 102.81 करोड़ के अनुदान के साथ समर्थित 363.40 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली बीस परियोजनाएं और प्रधान के तहत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के निर्माण की योजना है।
सरकार का इस परियोजना के तहत 11,960 लोगों को रोज़गार और 42,800 किसानों को लाभ प्राप्त करवाने का लक्ष्य है।
तोमर के कथन के अनुसार, “आईएमएसी बैठकों में अनुमोदित परियोजनाओं के प्रस्तावों से बागवानी और कृषि उपज के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के स्तर में वृद्धि की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा”।
“परियोजना में कुल लागत 113.08 करोड़ रूपए के साथ 11 प्रस्तावों में 36.30 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता सहित राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मिज़ोरम, और गुजरात राज्य आएंगे।
यह प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा जिससे कृषि-उपज का अपव्यय कम होगा।”
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, राज्यों में 66.61 करोड़ रुपये की अनुदान सहित कुल 250.32 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
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