हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी क्रम में, राज्य सरकार ने जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, किसानों को वर्मी कंपोस्ट के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की जाएगी।
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इसके साथ ही, बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने शिवा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उन्नत बागवानी तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है।
सरकार की यह पहल न केवल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि राज्य में जैविक और बागवानी कृषि के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी।
हिमाचल प्रदेश में किसानों को मिलेगा जैविक खेती का लाभ
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत, सरकार वर्मी कम्पोस्ट और जैविक खाद खरीदने के लिए किसानों को 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के पहले चरण में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 100 किसानों को 1 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।
बागवानी विकास के लिए नई परियोजना
राज्य सरकार ने प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए “हिमाचल प्रदेश शिवा योजना” का शुभारंभ किया है। इस योजना के लिए 1,292 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है, जो 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करेगा। इस योजना के तहत संतरा, अमरूद, लीची और बेर जैसे फलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 15,000 से अधिक किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
प्राकृतिक खेती के लिए हिम भोग आटा ब्रांड
राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए “हिम भोग आटा” ब्रांड पेश किया गया है। शुरुआत में यह मक्के के आटे के रूप में उपलब्ध होगा और बाद में गेहूं का आटा भी इस ब्रांड के तहत बाजार में उतारा जाएगा। हिम भोग आटा प्राकृतिक तरीकों से उगाई गई फसलों से तैयार किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इन योजनाओं को लागू किया है। जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान अपनी पैदावार को बेहतर बनाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
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