केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) ने भारत के सभी राज्यों में 2015-16 से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) का प्रति बूंद अधिक फसल घटक शुरू किया है। . यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली।
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सरकार ने ड्रिप और स्प्रिंकलर पर 55% सब्सिडी की पेशकश की
कवरेज बढ़ाने के लिए प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार किसानों को संकेतक इकाई लागत का 55 प्रतिशत और अन्य किसानों को 45 प्रतिशत पर सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों के हिस्से को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन या टॉप-अप सब्सिडी प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 1,85,235 किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सब्सिडी जारी की जाती है।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है?
1 जुलाई 2015 को “हर खेत को पानी” के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए लागू किया जा रहा है।
सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज:
किसानों के पास – आधार कार्ड, बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिजली बिल, ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर होना चाहिए।
पीएम सिंचाई योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं – नीचे हमने दोनों तरीकों का उल्लेख किया है।
ऑफ़लाइन प्रक्रिया:
आप कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय या जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी के पास जा सकते हैं।
पीएम कृषि सिंचाई योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है;
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
होम पेज पर लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करें। आप अपने नाम या ईमेल आईडी से लॉग इन कर सकते है।
अब प्रासंगिक लिंक का चयन करे।
पीडीएफ गाइडलाइन से जानकारी लें और अप्लाई करें।
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