केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विकास को बढ़ावा देने और किसानों की भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक छह सूत्रीय रणनीति की घोषणा की। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में हुई प्रमुख उपलब्धियों और निर्णयों की पृष्ठभूमि में की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक भी उपस्थित थे।
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कृषि: भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़
मंत्री चौहान ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए इसे राष्ट्र की “रीढ़” कहा। 140 करोड़ नागरिकों का भरण-पोषण करने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने किसानों को कृषि तंत्र की “आत्मा और जीवन” बताया। चौहान ने साझा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों का समर्थन करने के प्रयासों को तीन गुना करने का वादा किया है, और पूरा कृषि विभाग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है।
कृषि विकास के लिए छह सूत्रीय रणनीति
मंत्री ने छह सूत्रीय रणनीति का खुलासा किया, जिसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना और कृषि पद्धतियों का आधुनिकीकरण करना है, ताकि किसानों की आजीविका में सुधार हो सके।
- फसल उत्पादन में वृद्धि:
पिछले कुछ महीनों में 65 फसलों में 109 नई किस्मों के बीज लॉन्च किए गए हैं। ये बीज जलवायु-स्थायी, कीट-प्रतिरोधी और उच्च उत्पादकता वाले हैं, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ सके। प्रति हेक्टेयर पैदावार को बढ़ाकर सरकार कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना चाहती है। - उत्पादन लागत में कमी:
चौहान ने उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ इनपुट लागत को कम करने के महत्व पर भी जोर दिया। एक प्रमुख उपाय है कि किसानों को सस्ती उर्वरक प्रदान की जाए। जबकि यूरिया की एक बोरी की कीमत ₹2,366 है, सरकार इसे किसानों को केवल ₹266 में प्रदान करती है। इसी तरह, ₹2,433 की डीएपी बोरी को ₹1,350 में दिया जाता है। यह सब्सिडी किसानों के खर्चों को कम करने और उनकी लाभप्रदता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। - डिजिटल कृषि मिशन:
डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत मंत्रालय के 100-दिनीय एजेंडे का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली शामिल है, जो किसानों को कीट गतिविधि पर नज़र रखने और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2024 में “मॉडर्न किसान चौपाल – लैब से लैंड” की शुरुआत की जा रही है, जहां वैज्ञानिक सीधे किसानों के साथ अपने ज्ञान को साझा करेंगे। - बागवानी उत्पादन में वृद्धि:
चौहान ने कहा कि फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार नौ आधुनिक केंद्र स्थापित कर रही है, जो बागवानी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। - पीएम-किसान और किसानों को वित्तीय सहायता:
इस अवधि के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत ₹21,000 करोड़ जारी किए गए, जिससे 9.26 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। सरकार के 100-दिनीय कार्यक्रम के तहत, अतिरिक्त 25 लाख किसानों को योजना में जोड़ा गया, जिससे लाभार्थियों की कुल संख्या 9.51 करोड़ हो गई। - एआई आधारित किसान-ईमित्र चैटबॉट:
किसानों को वास्तविक समय में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने एआई-संचालित किसान-ईमित्र चैटबॉट लॉन्च किया, जिसने 50 लाख किसानों से 82 लाख से अधिक प्रश्नों का समाधान किया है। इसे अन्य योजनाओं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए भी विस्तारित किया जा रहा है।
कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय
केंद्रीय मंत्री ने कृषि व्यापार से संबंधित प्रमुख नीतिगत निर्णयों को भी उजागर किया, खासकर निर्यात और आयात के क्षेत्रों में। इन निर्णयों का उद्देश्य भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और घरेलू उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनुचित प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रखना है। मंत्रालय भारतीय किसानों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नए अवसरों की खोज कर रहा है।
भारतीय कृषि का उज्ज्वल भविष्य
अंत में, श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की भलाई और कृषि विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। डिजिटल कृषि मिशन जैसी नवीन रणनीतियों, महत्वपूर्ण इनपुट्स पर सब्सिडी और बागवानी को बढ़ावा देने के साथ, मंत्रालय का लक्ष्य भारतीय किसानों के लिए एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य बनाना है। पीएम-किसान और किसान-ईमित्र चैटबॉट जैसी पहलों के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को हर कदम पर वित्तीय और तकनीकी सहायता मिले।
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