असम सरकार ने कृषि विभाग में ३१ जुलाई तक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत ५ लाख किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है।
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पीएमएफबीवाई : असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने राज्य के कृषि विभाग को सूचित किया है कि, अधिकारीयों को पंजीकरण करने की जिम्मेदारी लेनी होगी ऐसा न करने पर प्राधिकरण उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने राज्य के कृषि विभाग को सूचित किया है कि, अधिकारीयों को पंजीकरण करने की जिम्मेदारी लेनी होगी ऐसा न करने पर प्राधिकरण उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
बोरा ने २ दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम को किसानों की चिंता व्यक्त करते हुए कहा की, किसानों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसमें शामिल मौसम की अनिश्चितताओं, किसानों को सूखे, बाढ़, जैसी दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ा है जिससे उनकी फसल की उपज में भी दिक्कत आयी है।
अधिकारों बयानों के अनुसार, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का कहना था की केंद्र प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए मौजूदा ५०:५० साझाकरण अनुपात से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ९० प्रतिशत की प्रीमियम सब्सिडी साझा करेगा।
सरकार ने अप्रत्याशित मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए किसानों को सहयता प्रदान की जा सके इसके लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू की गई थी।
मंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली यात्रा के दौरान, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की, जिन्होंने असम में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए गहरी दिलचस्पी दिखाई।
उन्होंने कहा, “निधि के उचित उपयोग से किसान की समृद्धि होती है और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलती है। हमारे अधिकारियों को सरकारी धन का सही उपयोग करने का ध्यान रखना चाहिए।”
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