30 नवंबर तक, 31 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों ने पीएम स्वनिधि द्वारा पेश किए गए 10,000 रुपये के ऋण कार्यक्रम का लाभ उठाया था।
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केंद्र सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) पहल को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। केंद्र ने 50,000 रुपये तक का तीसरा क्रेडिट भी पेश किया है।जो की पेहला 10,000 और दूसरा 20,000 रु है|
योजना में एक प्रावधान है जो इसे भारत में सभी योजना लाभार्थियों के लिए “स्वनिधि से समृद्धि” घटक उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है।
उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर तक 31.73 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को पहले 10 हजार डॉलर के ऋण से लाभ लाभ मिल चुका है.|
हालांकि, उनमें से लगभग 5.81 लाख ने 20,000 रुपये की दूसरी ऋण किस्त का लाभ उठाया है। 6,926 रेहड़ी-पटरी वालों को 50 हजार रुपये का कर्ज मिला है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के अनुसार, स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 वेंडिंग जोन की स्थापना को नियंत्रित करता है, जिसने एक लिखित प्रतिक्रिया में यह दावा किया है। गुरुवार को लोकसभा में. संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस अधिनियम को लागू कर रहे हैं।
राज्यों और संयुक्त राज्य क्षेत्रों के अनुसार वर्तमान में 13,403 वेंडिंग क्षेत्र हैं। मंत्रालय के मुताबिक, दिसंबर 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित होंगे।
1 जून, 2020 को MoHUA कोविड-19 के प्रकोप के नकारात्मक प्रभावों से उबरने और अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता करने के लिए पीएम स्वनिधि कार्यक्रम शुरू करेगा।
प्रारंभिक ऋण चुकाने के बाद, पहला ऋण 10,000 रुपये तक है, उसके बाद 20,000 रुपये तक का दूसरा ऋण और 50,000 रुपये तक का तीसरा ऋण है।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना :
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) कार्यक्रम रेहड़ी-पटरी वालों को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि यह पहल सड़क विक्रेताओं को ऋण प्रदान करती है, यह उनके सामान्य विकास और वित्तीय विकास पर भी जोर देती है। एक साल की अवधि के लिए, संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण योजना के तहत लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को महानगरीय क्षेत्रों में अपने स्टोर को फिर से खोलने में मदद करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं।
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