सेवा (जन सेवा) और सुशासन (अच्छे शासन) के मंत्र से प्रेरित होकर मोदी सरकार ने चल रहे “सेवा पर्व” अभियान के तहत भारतीय कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों और किसानों के सशक्तिकरण को उजागर किया है।
पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र के बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है—लगभग ₹22,000 करोड़ से बढ़कर ₹1.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक—जो किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार यह दोहराया है कि किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसका परिणाम यह रहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में पिछले दशक में 81% से 226% तक की निरंतर वृद्धि हुई है।
किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सहयोग
सरकार ने किसानों की आय और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत पिछले छह वर्षों में किसानों को सीधे ₹3.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति माह ₹3,000 की पेंशन का प्रावधान है, जिसमें अब तक लगभग 25 लाख किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है।
किसानों को सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। अब तक ₹10 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।
अन्य प्रमुख पहलें
सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि अवसंरचना कोष, किसान समृद्धि केंद्र और राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) जैसी योजनाएं किसानों की मजबूती, बुनियादी ढांचे के विकास और विपणन अवसरों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
अमृत काल की ओर बढ़ते हुए सरकार का कहना है कि ये कदम किसानों को आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ाकर खाद्य उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाएंगे, जिससे कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ के रूप में और मजबूत किया जा सकेगा।
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