2019 में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के लिए 139,370.15 करोड़ रुपये के लिए बजट आवंटित किया गया था, लेकिन 23,727 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग सरकार को किसानों के लाभ के लिए करना है।
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फरवरी 2019 को वोट की प्रस्तुति के दौरान फरवरी 2019 में घोषित किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतर योजना के तहत यह राशि लगभग 17 प्रतिशत थी।
संसद में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा डेटा साझा किया गया कि 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और केंद्र सरकार ने केवल 6,050 करोड़ रुपये खर्च किए।
2020-21 में आवंटित बजट 65,000 करोड़ रुपये है, लगभग 5,000 करोड़ रुपये अभी भी मार्च के माध्यम से खर्च किए जा रहे हैं। 2019-20 में, आवंटित राशि 54,370 करोड़ रुपये थी, लेकिन खर्च की गई राशि 49,224 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय बजट २०२१-२२ में इस योजना का आबंटन पिछले वर्ष के समान ६५,००० करोड़ रुपये था।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित जवाब में कहा कि इस योजना के लिए अपात्रों को 2,326.88 करोड़ रुपये की छूट दी गई थी, जिसमें से 231.76 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।
पात्र किसानों को प्रति वर्ष में 6,000 रुपये की तीन समान किस्तें पीएम किसान योजना के तहत देय हैं।
सूत्रों के मुताब़िक ऑफिशल रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया कि वेस्ट बंगाल राज्य ने अब तक किसी भी राशि का वितरण नहीं किया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार ने 2.5 लाख किसानों का विवरण प्रस्तुत किया है।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि, एक अन्य मुद्दा, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में, यह है कि उनके पास सामान्य संपत्ति संसाधन हैं और खेत की भूमि एक व्यक्ति के बजाय एक समुदाय के स्वामित्व में है। इसलिए, व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए नहीं रखा जाता है।
इसके अलावा, राज्यों को इस योजना के लिए किसानों को जुटाने की पहल करनी होगी ।”
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