केंद्र सरकार की नई योजना ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’ के तहत मिलेंगे ये विशेष लाभ
केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से ‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन‘ (आरपीकेएम) शुरू किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और फसल की गुणवत्ता सुधारना है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें।
प्राकृतिक खेती क्या है?
प्राकृतिक खेती एक पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धति है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बजाय गोबर, गोमूत्र और कृषि अपशिष्ट जैसे जैविक विकल्पों का उपयोग होता है। यह न केवल मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारती है बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है।
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के उद्देश्य
- प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना: रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को कम करते हुए किसानों को प्राकृतिक विधियां अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- फसल की गुणवत्ता में सुधार: प्राकृतिक तरीकों से अधिक पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन सुनिश्चित करना।
- खेती की लागत घटाना: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता घटाकर लागत कम करना।
- कृषि-पशुपालन मॉडल को प्रोत्साहित करना: खेती और पशुपालन को जोड़कर किसानों की आय के नए अवसर पैदा करना।
- किसानों की आय में वृद्धि: कम लागत और अधिक उपज के माध्यम से आर्थिक स्थिति सुधारना।
सरकार की सहायता
इस मिशन के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी:
- प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता: किसानों को प्राकृतिक खेती की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- जागरूकता कार्यक्रम: कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा।
- स्थानीय समर्थन: कृषि विभाग किसानों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा।
किसानों के लिए सरकारी लाभ
‘राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन’ पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
- मिट्टी की उर्वरता में सुधार: जैविक विधियों से मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होगा।
- जल स्रोतों की सुरक्षा: रासायनिक उर्वरकों का उपयोग घटने से जलस्रोत सुरक्षित रहेंगे।
- स्वास्थ्यवर्धक फसलें: उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्यवर्धक फसलें प्राप्त होंगी।
- आय में वृद्धि: कम लागत और बेहतर उत्पादन से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
यह मिशन न केवल खेती को सस्ता और लाभकारी बनाएगा, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करेगा।
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