नई दिल्ली: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद को कहा की न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी खरीद से 2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा की लोकसभा यह भी कहा की एमएसपी से लाभान्वित होने वाले किसानों सही संख्या का आकलन करना मुश्किल है क्योंकि सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत खरीद की जाती है।
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कृषि मंत्री ने कहा की, “इसके अलावा पूर्ण बाजार सरकार के खरीद और एमएसपी परिचालन की घोषणा का जवाब देता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी या उससे अधिक की निजी खरीद होती है। इसलिए, एमएसपी घोषणा से लाभान्वित होने वाले किसानों की सही संख्या का आकलन करना मुश्किल है।” लगभग 2,01,16,575 किसानों को 2019-20 के दौरान सरकार की एमएसपी खरीद से लाभ हुआ है।
इसमें में 21.50 लाख कपास उत्पादक , 11 लाख दलहन उत्पादक, 8.42 लाख तिलहन उत्पादक, 1.24 करोड़ धान उत्पादक, 35.57 लाख गेहूं उत्पादक और 3,439 कोपरा उत्पादक हैं। तोमर ने कहा कि “सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दोनों फसल सत्रों में प्रत्येक वर्ष उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के 22 प्रमुख कृषि-वस्तुओं के लिए एमएसपी घोषित करती है।
मंत्री ने बताया कि सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाती है।
इस नीति के तहत, किसानों द्वारा निर्धारित समय के भीतर जो भी खाद्यान्न की पेशकश की जाती है और सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप होती है, उसे राज्य सरकार की एजेंसियों और केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई द्वारा एमएसपी पर खरीदा जाता है।इसका उद्देश्य यह है की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की सेवा करना है ताकि गरीब और जरूरतमंदों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके और खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण किया जा सके।
पीएम -आशा के तहत, राज्यों को पूरे राज्य के लिए विशेष तिलहन फसल के संबंध में दिए गए खरीद सीजन में पीएसएस या मूल्य में कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस ) चुनने की पेशकश की जाती है। उनोन्हे ने कहा कि कपास और जूट भी सरकार द्वारा एमएसपी के माध्यम से खरीदे जाते हैं।और राज्यों के पास निजी आधार और स्टॉकिस्ट स्कीम (पीपीएसएस ) को पायलट आधार पर / जिले के चयनित एपीएमसीएस में तिलहन के लिए निजी स्टॉकिस्ट की भागीदारी को शामिल करने का विकल्प है।
उन्होंने कहा कि “मौजूदा मंडियों और डिपो / गोदामों के अलावा बड़ी संख्या में खरीद केंद्र भी किसानों की सुविधा के लिए स्थापित किए गए हैं ताकि खरीद सुनिश्चित की जा सके और एमएसपी से नीचे बिक्री को भी रोका जा सके”।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा की एमएसपी में सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रभावी खरीद करने और किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए उत्पादन, विपणन अधिशेष, किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर संबंधित राज्य सरकार एजेंसियों और NAFED और FCI जैसे केंद्रीय नोडल निकायों द्वारा खरीद केंद्र खोले जायेंगे।
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