मेघालय के ३५ लाख आबादी वाले राज्य में ८५ फीसदी यानी २९ लाख से अधिक किसान हैं। जानकारों अनुसार, पीएम किसान योजना के तहत पीएम किसान योजना के तहत मेघालय में केवल ८,९६७ किसानों को वित्तीय सहायता मिली है।
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महामारी की विकट स्थिति में गरीब किसानों को प्रयाप्त धन और अपने परिवार का भरण पोषण हो सके इसके लिए पीएम मोदी को पाला ने सुधारात्मक स्थिति को सुधारने के लिए पत्र लिखा है।
“मेघालय की ३.५ मिलियन आबादी में से ८५ % किसान हैं। यदि भारत सरकार द्वारा इस प्रमुख कार्यक्रम – पीएम-किसान योजना के तहत केवल ८९६७ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, तो भारत सरकार ने इस राज्य के किसानों के साथ घोर अन्याय किया है, ”पाला ने अपने पत्र में लिखा है।”
यह भी कहा गया कि, पीएम-किसान योजना के तहत, ८९६७ किसानों को १,७९,३४,००० रुपये मिलते हैं, जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम है।
१४ मई को, पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) कार्यक्रम के तहत देश भर के ९.५ करोड़ से अधिक किसान-लाभार्थियों को २०,००० करोड़ रुपये से अधिक की आठवीं किस्त जारी की।
पीएम-किसान योजना के तहत सरकार १४ करोड़ किसानों को सालाना ३ समान किश्तों में ६,००० रुपये देती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
“उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मेघालय के केवल ८९६७ किसानों को २००० रुपये की दर से १,७९,३४,००० रुपये की डीबीटी किस्त मिली, जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे कम है।”
पाला ने कहा कि मेघालय के अधिकांश किसान अपनी कृषि भूमि के मालिक हैं और वे अपनी फसल उगाने के लिए मजदूरों को लगाते हैं।
उन्होंने कहा, “ज्यादातर किसान नौकरियों और आजीविका से बाहर हैं और इससे छोटे और सीमांत किसानों के परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं जो पूरी तरह से मौसमी फसलों पर निर्भर थे।”
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